डा. राजेश्वर कुशवाहा
|
22 hours ago
इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ नेपाली कांग्रेस। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चल्दै गर्दा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुला मंसुरलाई पार्टीका साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्यो। यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गगनकुमार थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै नयाँ नेतृत्व चुन्यो। यसबाट नेपाली कांग्रेस अब प्रस्ट रूपले विभाजन भएको देखिन्छ।
सुजित महत
|
1 day ago
सन् २०११ मे २०– जनसागरको अगुवाइ गर्दै चिरपरिचित निलो किनारा भएको सेतो सुती धोती र हवाई चप्पल पड्काउँदै ममता बनर्जी एक किलोमिटर पैदल हिँडेर कोलकातास्थित पश्चिम बंगाल मुख्यमन्त्रीको अफिस भवन (राइटर्स बिल्डिङ) प्रवेश गर्छिन्। सरासर मुख्यमन्त्रीको अफिस कोठा छिर्छिन् र कुर्सीमा बस्छिन्। १८ वर्षअघि पुलिसले जगल्ट्याएर घिसार्दै उनलाई त्यही राइटर्स बिल्डिङबाट निकालेको थियो।
डा. मीनबहादुर विस्ट
|
1 day ago
'डिजिटल २०२६' प्रतिवेदनका अनुसार हाल विश्वभर करिब ५ अर्ब ६६ करोड सक्रिय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू छन्। यो संख्या विश्व जनसंख्याको करिब ६८.७ प्रतिशत हुन आउँछ। यसको अर्थ पृथ्वीमा रहेका प्रत्येक तीन जनामध्ये दुई जनाभन्दा बढी अहिले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सक्रिय छन्। यति व्यापक पहुँच र प्रभावका कारण सामाजिक सञ्जाल अब केवल प्रविधि होइन, दैनिक जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध र बालबालिकाको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संरचनात्मक शक्ति बनेको छ।
नरेन्द्रजंग पिटर
|
2 days ago
नहुनु होइन थाहा नहुनु। जेनजी विद्रोहका अनेक आधार थिए, तर तिनै कारण भदौ २४ को विध्वंसको अनुमान भने थिएन। भदौ २४ का कार्य, कारण र परिणामलाई बहस नै नहुने विषय बनाइँदै छ अहिले। विमर्शलाई योजनाबद्ध रूपमा किनारामा धकेलिँदै छ। राजनीतिक दलहरू, 'नयाँ शक्ति', मिडिया र बौद्धिक जगत् समेत यस विषयमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्। प्रवेश गरे पनि गम्भीर देखिँदैनन्। नेपाली समाज त्यति ठूलो घटनालाई किन यति छिटै बिर्सँदै छ?
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
|
3 days ago
तीन पार्टीमध्ये कान्छोले गर्नै नपर्ने भए पनि बेलामै कार्यसमितिलाई महाधिवेशन संयोजन समितिमा परिणत गर्यो। एक दिन एकता महाधिवेशन हुने नै छ। माइलोले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याएर एक वर्ष अगाडि नै अधिवेशन नै गराइसकेको छ। 'देखिस्, म पहिलेभन्दा बहादुर छु' भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। जेठो भने आपसमा मारामारको स्थितिमा छ। भदौ २३/२४ मा नेपालमा केही नै नभएको झैँ गरी यिनै गल्तीहरू दोहोर्याउँदै अघि बढ्न खोजेर अन्ततः पुग्ने ठाउँ कहाँ हो?
भवानी बराल
|
4 days ago
बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘‘राष्ट्र भनेको कुनै भूभागको ढुङ्गो, माटो, खोलानाला र साँध सीमामात्र होइन, त्यहाँ बस्ने जनताको सभ्यता, संस्कृति र मनोभाव हो।’’ यतिखेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको खुब चर्चा हुने गर्छ, तर बीपीले भनेका यी भनाइको सार कसैले खिचेको पाइन्न। बीपीले भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्किँदा लिएको ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ पनि दिवसको रूपमा वर्षौँदेखि मान्ने चलन छँदैछ। यो दिवसको प्रसंगमा पनि राष्ट्रियताको चुरो खुट्टिएको होइन।
सुजित महत
|
6 days ago
कांग्रेस करिब फुटिसकेको थियो, फुटको घोषणा अनि औपचारिकता मात्र बाँकी थियो। घोषणाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षधरले २०५१ साउन १३ र १४ गते प्रज्ञा भवन, कमलादीमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
डा. राजेश गौतम
|
6 days ago
नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन चाहने पक्षमा विवाद चलिरहेको छ। कांग्रेसमा यस्ता विवाद नौलो होइन। कांग्रेसमा विभाजनहरू नदेखिएका होइनन्। बीपी कोइराला र मातृका कोइरालाको झगडा हुँदाखेरि पनि पार्टी फुटेकै हो। २०१४ सालमा सुवर्णशम्शेर अध्यक्ष हुँदा विरोधचाहिँ एक किसिमले बढ्यो। पार्टी नै पूर्ण रूपमा बेग्लै गठन भने भएन। सुवर्णजी अलिकति रिजर्भ हुनुका कारण पनि त्यसो भएको हो।
उकालो
|
1 week ago
सामाजिक विविधता, समावेशी प्रतिनिधित्व, लोकतन्त्र र शासन प्रणालीमाथि अध्ययन र लेखनमा संलग्न प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावती अमेरिकाको मिसिगन युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र विकाश अध्यापन गर्दै आएका छन्। उनी नेपालको पहिचान आन्दोलनमा समेत उत्तिकै सक्रिय छन्। नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजिरहेका लावतीसँग उकालोका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी: पछिल्लो समय आउँदो फागुनको चुनावको तयारीका सन्दर्भमा व्यस्त देखिनुभएझैँ लाग्यो।
विनोद सिजापती
|
1 week ago
शंका र उपशंकाबीच, तोकिएकै दिन (फागुन २१) मा संघीय चुनाव सम्पन्न हुने प्राय: निश्चित छ। अझै पनि केही प्रश्नहरू उब्जने गर्छ। जस्तै: चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होला? कथम् कदाचित् हिंसा भड्केकै कारण चुनाव 'भाँडियो' अथवा स्थगन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति आइपर्यो भने के हुन्छ? भंग गरिएको संघीय संसद्लाई यही बीचमा कतै अदालतले ब्युँझाइ दिने त होइन? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दा कपाल कन्याउन बाध्य होइन्छ।
जयकृष्ण उपाध्याय
|
1 week ago
नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधान कागजमा छ, कक्षा भने अर्कै दिशामा दौडिरहेका छन्। राज्यका नीति, बजेट र व्यवहारले स्पष्ट संकेत गर्छन्—सबै भाषा बराबर छन् भन्ने कुरा भाषणको लागि हो, लगानीको लागि होइन। कुन भाषा बचाउने र कुन हराउने भन्ने निर्णय अहिले बजार, पहुँच र प्रवृत्तिले गरिरहेको छ; राज्य केवल दर्शक बनेको छ। विडम्बना के छ भने, भाषाका गोष्ठीमा अभिभावक स्वयं नेपाली वा अंग्रेजीमै पढाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन्।
थियागो रोजेरो
|
1 week ago
विगत दुई शताब्दीयता दक्षिण र मध्य अमेरिका एवं क्यारिबियन क्षेत्रमा हुँदै आएका हस्तक्षेपहरूको लामो इतिहासकै एउटा कडी हो भेनेजुएलामाथि शनिवार भएको अमेरिकी बमबारी तथा त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको गिरफ्तारी। तर यस घटनाले एउटा अभूतपूर्व मोडलाई पनि संकेत गर्छ— दक्षिण अमेरिकी मुलुकमाथि भएको पहिलो प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य आक्रमण हो यो। मदुरो पक्राउ परेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डोनाल्ड ट्रम्पले भने, "पश्चिमी गोलार्द्धमा अमेरिकी प्रभुत्वमाथि अब कहिल्यै प्रश्न उठाइने छैन।
उमेश श्रेष्ठ ‘सालोक्य’
|
1 week ago
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ। आचारसंहिताले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। तर आयोगले गरेको व्यवस्था अस्पष्ट, अव्यावहारिक मात्र होइन, प्राविधिक बुझाइको अभाव पनि छ। एआई जस्तो जटिल र द्रुत गतिमा विकास हुँदै गरेको प्रविधिलाई परम्परागत नियामक सोचले नियन्त्रण गर्ने प्रयास संहिताको कमजोर पक्ष हो।
विष्णुकान्त घिमिरे
|
1 week ago
सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै पनि डोल्पा र मनाङका चार गाउँपालिकामा फोरजी सेवा पुगेको छैन। जुम्लाका केही स्थानमा मोबाइलको टावर त बन्यो तर फोन लाग्दैन भन्ने शीर्षकमा अघिल्लो हप्ता गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशित भएको छ। मोबाइलको टावर खोज्न अग्लो स्थान धाउनुपर्ने बाध्यताजस्ता शीर्षकमा हामीले समाचार पढ्दै आएका छौँ। गत हप्ता मात्रै फोरजी सेवा विस्तारको माग गर्दै सिंहदरबार आइपुगेका उपल्लो डोल्पाका जनप्रतिनिधिले डोल्पामा नेपाल टेलिकमको टुजी प्रविधि मात्र उपलब्ध भएको गुनासो गरे।
सुवासचन्द्र भण्डारी
|
1 week ago
सरकारी नियमन, कर प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायराबाहिर रहेर सञ्चालन हुने आर्थिक गतिविधि नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो। यसलाई सामान्य भाषामा 'कागजविहीन अर्थतन्त्र', 'छायाँ अर्थतन्त्र' वा 'अदृश्य अर्थतन्त्र' पनि भनिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
सुजित महत
|
2 weeks ago
यहाँ चर्चा गरिएको भारतीय राजनीतिको झन्डै पाँच दशक पुरानो घटनाक्रम हाम्रो जारी र आसन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँग मेल खाए अचम्मित हुनुपर्ने छैन। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले १९७७ जनवरीमा १९ महिना लामो ‘इमर्जेन्सी’ अन्त्य गर्दै आमचुनावको घोषणा गरेपछि जेलमा कोचिएका विपक्षी नेताहरू छुट्छन्। उनीहरू मार्चमा निर्धारित चुनावमा श्रीमती गान्धीलाई कसरी हराउने भनेर छलफलमा जुट्छन्।
इन्द्रध्वज क्षेत्री
|
2 weeks ago
बालबालिकालाई धेरैले सोध्ने प्रश्न हो– तिमी ठूलो भएपछि के बन्ने? हुर्कँदै गर्दा हामीलाई पनि यो प्रश्न सोधिन्थ्यो। भौगोलिकता, पारिवारिक, सामाजिक अवस्था र पढाइमा तीक्ष्ण/कमजोर भएका आधारमा हाम्रा उत्तर फरक हुन्थे। अधिकांश बालबालिकाले भने भविष्यमा डाक्टर, नर्स, पाइलट, इन्जिनियर वा शिक्षक बन्ने लक्ष्य राख्थे। अनि त्यो बनेर गाउँ, समाज र देशको सेवा गर्ने सपना सुनाउँथे। त्यही प्रश्न नेपालमा अहिले हुर्किरहेको पुस्तालाई सोध्दा उत्तर के आउँछ होला? मलाई लाग्छ अधिकांशले भन्नेछन्–ठुलो भएपछि विदेश जाने।
देवेन्द्र भट्टराई
|
2 weeks ago
काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको प्रलयकारी क्षणपछि नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति भएका पूर्णबहादुर खड्काले गरेको एउटै साहसिक निर्णय र आदेश थियो— “घर फिर्ता बोलाइएका कांग्रेसी कोटाका राजदूतले स्वैच्छिक राजीनामा दिँदै–नदिनू।
नारायण पौडेल
|
2 weeks ago
३५ वर्षअघिको सन्दर्भबाट प्रसंग शुरू गरौँ, बालेन जन्मेकै मितिबाट। जनआन्दोलनको बलमा पञ्चायत विस्थापित गरी बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने कृष्णप्रसाद भट्टराई। किसुनजी प्रधानमन्त्री भएको एक सातामा बालेन जन्मिएका हुन्। बालेनको जन्म र सरकार गठनमा तालमेल थिएन। तर, परिस्थितिले बालेन जन्मने बखतको राजनीतिक सन्दर्भ स्मरणीय बनेको छ।
प्रकाश अजात
|
2 weeks ago
पुस १३ को ब्रह्ममुहूर्तमा सार्वजनिक भएको बालेन शाह र रवि लामिछानेको सन्देश र तस्वीरले नेपाल सरहद र संसारभरका नेपाली समुदायमाझ तरंग सिर्जना गरेको छ। विघटित संघीय संसद्का निलम्बित सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने र काठमाडौँका मेयर शाहबीच भएको ‘एकता’को सातबुँदे सहमतिपछि कतिपयले अब नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने जिकिर गरिरहेका छन्। सहमतिपश्चात् समर्थकबीच झन्डै ‘युफोरिया’को माहोल छ। हदभन्दा खुशीको अवस्था हो युफोरिया।
