काठमाडौँ । नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको छ। मंगलबार राति अबेरसम्म भएको वार्तामा सभापति शेरबहादुर देउवा पद छोड्न तयार नभएपछि आपसी संवाद निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको हो।

संस्थापन पक्षले आगामी वैशाखको महाधिवेशनसम्म पर्खन आग्रह गरे पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तत्काल नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने अडान राखेका छन्। वार्तामा ‘हाइकमान्ड’ बनाएर सभापतिलाई आलंकारिक भूमिकामा राख्ने विकल्प अघि सारिए पनि देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नयाँ नेतृत्व चयनको गृहकार्यमा जुटेका छन्।

विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले पार्टीको नीति र विधानमा व्यापक फेरबदल गर्दै ऐतिहासिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सबै तहका उम्मेदवार क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदान अर्थात् ‘प्राइमरी इलेक्सन’ बाट छानिने छन्।

यस्तै, एक व्यक्ति एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक मात्र सांसद हुन पाउने गरी सीमा तोकिएको छ। समानुपातिक पदमा एक व्यक्तिले एक पटक मात्र अवसर पाउने र पदाधिकारीहरू पनि वडाबाटै चुनिएर आउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यसमितिहरूमा २० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति समेत पारित भएको छ।

बुधबार बिहानसम्म सहमति नभएमा विशेष महाधिवेशनको हलले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यता संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित आह्वान गरिएको यो विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसभित्र ठूलो नीतिगत र नेतृत्वगत संकट निम्त्याएको छ।