काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त समीक्षा स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको तरलता परिचालनका लागि कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन सहयो पुग्ने गरी नीतिगित दर घटाएको छ ।

यस्ता छन् मौद्रिक नीति समीक्षामा गरिएका ९ नीतिगत व्यवस्था

१. ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा (symmetric) कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ ।

२. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने छ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (Personal Overdraft) कर्जाको विद्यमान सीमा रू. ५० लाखबाट वृद्धि गरी रू. १ करोड कायम गरिने छ ।

५. लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिनेकर्जाको अधिकतम सीमा रू. ७ लाखबाट वृद्धि गरी रू. १५ लाख कायम गरिने छ ।

६. लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

७. हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोशाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि Anti Bribery and Corruption Policy सम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ ।

The post अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक लचक, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था appeared first on RONB post.