सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकायले गरेका काम, निर्णयले असर परेको ठानेमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने गरेको छ।

सामान्यतया रिट निवेदनमा प्रथम दृष्टिमै गल्ती गरेको देखिए र यो विषय नरोक्दा अझै क्षति पुग्ने लागे अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ।

अन्तरिम आदेशबाट जारी काम र निर्णय रोकिन्छन्। कामै रोकिएका मुद्दामा लामो समय फैसला हुन नसक्दा अन्तरिम आदेशकै भरमा पहुँचवालाले फाइदा लिइरहेका छन् भने राज्य तथा व्यक्तिलाई क्षतिसमेत पुगेको छ। न्यायिक आदेशले मुद्दा फैसला हुँदासम्मको समयभित्र एकपक्षले फाइदा लिइरहने तर पछि रिट खारेजी हुने अनेक उदाहरण छन्।

सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन नगरेर व्यापारीले फाइदा कमाए, तर ती बोरा बोक्ने मजदुरको स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुग्यो।

अन्तरिम आदेशबाट अनेक जोखिम पनि देखिएको छ। अन्तरिम आदेशले आर्थिक-मानसिक क्षति, वृत्तिविकास तथा सार्वजनिक हितमा असर, कानुनी कर्तव्य पालना नहुनेजस्ता समस्या निम्त्याएको पाइन्छ। आम समुदाय, सार्वजनिक संस्था, विभिन्न तहका सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत क्षेत्र प्रभावित भई अदालती कामकारबाहीको दुष्प्रभाव समाजमा फैलिने जोखिम सर्वोच्च अदालतकै आन्तरिक अध्ययनले औँल्याएको छ।

एकल इजलासले अर्थात् एक जना न्यायाधीशले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दिएको अन्तरिम आदेशमा जोखिमको सम्भावना बढी हुने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल एक हजार १२ वटा अन्तरिम आदेश दिइएका मुद्दा विचाराधीन छन्।

एक : पुरानै बोराको पक्षमा

वातावरण र उद्योग मन्त्रालयले २०६९ सालमा सिमेन्ट राख्ने परम्परागत बोरा हटाएर लेमिनेटेड बोरा प्रयोग हुनुपर्ने निर्णय गरे। सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अम्बे, अग्नि र युनाइटेड पोली सिमेन्टले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट निवेदन दर्ता गराए। १८ भदौ २०६९ मा न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

सात वर्षपछि वैशाख २०७६ मा मन्त्रालयले उहिल्यै गरेको निर्णय सही ठहरियो। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। करिब सात वर्षसम्म ती उद्योगले लेमिनेसन नगरी परम्परागत बोरामै सिमेन्ट ढुवानी गरिरहे। परम्परागत बोराले वातावरणको सुरक्षा तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। अन्तरिम आदेश नदिएर लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्न आदेश भएको भए ओसारपसार, लोड-अनलोड गर्दा नोक्सानी र चुहावट कम हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन नगरेर व्यापारीले फाइदा कमाए, तर ती बोरा बोक्ने मजदुरको स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुग्यो।

‘कमजोर प्याकिङ भएमा सिमेन्टको परिमाणमा ह्रास हुने हुँदा उपभोक्ताको अहित हुने अर्थात् उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण नहुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले पनि सिमेन्टको प्याकिङ कार्य भरपर्दो र उपभोक्ताको हितअनुकूल गरी वाञ्छनीय हुन जाने लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्ट प्याकिङ हुनुपर्ने कुरा उपभोक्ताको हित आम जनस्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणको लागि अपरिहार्य हुने’ सर्वोच्चबाट नजिर प्रतिपादन गरिएको थियो।

यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो।

‘चुनजन्य पदार्थ प्याक गरिएका बोराबाट निस्कने धुलोले मानव स्वास्थ्यका साथै वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले बोरा लेमिनेटेड हुनुपर्ने व्यवस्था माग भई आएकोमा,’ सर्वोच्चको फैसला भन्छ, ‘लेमिनेटेड भएमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा राम्रो असर देखिनुका साथै ओसारपसार र लोड अनलोड गर्दा नोक्सानी र चुहावटमा कमी हुन आउने र सामानको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने सम्भावना कम रहने भएकाले उपभोक्ता हितको दृष्टिकोणबाट समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने।’

दुई : ठेकेदारलाई नै लाभ

कानुनअनुसार बैंकको कर्जा समयमै बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। महालक्ष्मी विकास बैंकको पत्रले कर्जा सूचना केन्द्रले प्रगति इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर्म, पोखरालाई १९ कात्तिक २०७३ मा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

२९ असार २०७५ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासबाट कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यसै वर्ष १० भदौमा मुद्दा फैसला हुँदा अगाडि नै फर्मलाई कालोसूचीबाट हटाइएको थियो। औचित्य सकिएकै कारण रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलामै उल्लेख गरिएको छ।

अर्को मुद्दामा समयमै ठेक्काबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेकाले पर्फमेन्स बन्डको रकम जफत साथै ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखिएको थियो। त्यसविरुद्धको रिट निवेदनमा १९ भदौ २०७४ मा तत्काल ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने काम नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। ठेकेदारले सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पूरा नगरी काम छोडी भागेको भन्ने आधारमा २४ माघ २०७५ मा रिट खारेज भएको थियो। कालोसूचीमा राखेको ठेकेदारले एक वर्षसम्म लाभ लिएको देखिन्छ।

तीन : पुराना गाडी गुडिरहे, कालो धुवाँ फालिरहे

यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो। १३ मंसिर २०७४ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष थप गरी ३० वर्ष बनाएको तर टेम्पो, माइक्रोबसलगायत वातावरणमैत्री सवारीको हकमा तत्काल पत्रु नगराउनू भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीले अन्तरिम आदेशकै भरमा  दुई वर्ष निर्बाध काम गर्न पायो।

त्यसको १४ महिनापछि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गरिदियो। अन्तरिम आदेशकै भरमा एक वर्षभन्दा बढी प्रदूषणबाट वातावरण जोगाउन पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक नलगाउँदा जनताको स्वास्थ्यमा असर पुग्यो। संविधानले समेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ। सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हकअन्तर्गत सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ रहन पाउने र स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदूषणरहित वायुमा श्वास फेर्न पाउनेजस्ता अधिकार पर्ने सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गरेको छ।

उपत्यकामा पूराना ठूला गाडी बस, ट्रक, ट्या‌ंकरले वायु दूषित बनाइरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी वातावरण विज्ञान विभागकी प्राध्यापक रेजिना मास्केका अनुसार ठूला गाडीले फाल्ने धुवाँकै कारण ३० देखि ३५ प्रतिशत वायु प्रदूषित हुने गरेको छ। उपत्यकामा डब्लूएचओले तोकेभन्दा ४.९ गुणा बढी जोखिम देखिएको छ। “काठमाडौँमा वायु गुणस्तर बिग्रँदै जाँदा लाखौँ नेपालीको स्वास्थ्य जोखिममा छ। मृत्यु र अपांगताका लागि वायु प्रदूषण निरन्तर जोखिमको प्रमुख कारक बनेको छ,” मास्के भन्छिन्।

चार : ठेकेदार कालोसूचीमा, महँगियो आयोजना

सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरसँगको सम्झौताअनुसार जेभी कम्पनीले काम नगरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो।  सो निर्णयविरुद्ध ५ साउन २०७४ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भयो। अर्को दिन न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसको एकल इजलासले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दियो।

अन्तरिम आदेशकै भरमा कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीले दुई वर्ष निर्बाध काम गर्न पायो। १३ जेठ २०७६ मा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रिट नै खारेज गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय सही ठहरियो। अर्कातिर दायित्व पूरा नगर्ने ठेकेदारले अन्य ठेक्कापट्टा प्राप्त गरी काम प्रारम्भ गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ।

पाँच : क्यासिनोलाई मालामाल

अन्तरिम आदेशका भरमा जुवाघर (क्यासिनो) सञ्चालकले रोयल्टी नतिर्दा राज्यलाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पुगेको देखिएको छ। न्यायिक आदेशको दुरुपयोग गर्दै भरपुर फाइदा लिएका क्यासिनोका सञ्चालक प्रतिनिधि पात्र हुन्।

क्यासिनोले अन्तरिम आदेशको आडमा रजगज चलाए। इजाजतपत्रबापत प्रतिक्यासिनो दुई करोड, इजाजतपत्र नवीकरणबापत वार्षिक एक करोड, क्यासिनोले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिनुपर्ने हुन्छ।

२०७० सालदेखि १० वर्षसम्म अन्तरिम आदेशमा टेकेर क्यासिनोले राज्यलाई रोयल्टी (राजस्व) तिरेनन्। भ्याली लिंक प्रालि, ह्याप्पी आवर प्रालि, होटल पोखरा ग्राउन्ड, क्यासिनो ग्रान्ड, सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, रक इन्टरनेसनल प्रालि, ओरियन्टल होटल्सले रोयल्टी छल्ने मौका पाएका हुन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘क्यासिनो नियमावली २०७०’ अनुसार ५ वैशाख २०७१ मा इजाजत नलिएका क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतकै निर्देशनात्मक आदेशबाट क्यासिनो नियमावली ल्याइएको थियो। त्यही निर्णयविरुद्ध क्यासिनोहरू सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र रोयल्टी छल्ने बाटो खोज्दै अदालत पुगेका थिए। अदालतले पनि उनीहरूको मागबमोजिम गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुराना मुद्दा टुंग्याउने अभियान चलाएपछि बल्ल ती अन्तरिम आदेश बदर भइसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले क्यासिनोले अन्तरिम आदेश पाएको १० वर्षपछि २३ माघ २०८१ मा रिट नै खारेज गरेको थियो। रिट खारेजीसँगै पर्यटन विभागलाई क्यासिनोबाट अर्बौं बक्यौता असुल्ने बाटो खुलेको छ।

क्यासिनोले अन्तरिम आदेशको आडमा रजगज चलाए। इजाजतपत्रबापत प्रतिक्यासिनो दुई करोड, इजाजतपत्र नवीकरणबापत वार्षिक एक करोड, क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड रोयल्टी तिनुपर्ने हुन्छ।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि रोयल्टीको विषय रोकिएको थियो। सरकारका तर्फबाट रोयल्टी तिर्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार अदालतले दूरगामी असर विचार गरेर मात्रै अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ। क्यासिनोमा अन्तरिम आदेश दिँदा राज्यलाई घाटा भयो। अहिले पर्यटन ऐनमै संशोधन गरी क्यासिनोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

क्यासिनोको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरिँदा अदालतकै न्यायाधीहरू छक्क परेको एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन्। “क्यासिनोलाई एकल इजलासले भटाभट अन्तरिम आदेश दिएको देखेर आश्चर्य लाग्थ्यो,” उनी भन्छन्। त्यस समयमा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले दैनिक मुद्दामा पेसी सूची तोक्ने चलन थियो। हाल गोला प्रक्रियाबाट दैनिक मुद्दाका पेसी तोकिन्छ। प्रधानन्यायाधीशले रोजेको इजलासमा मुद्दा राखिदिन पाउँथे। क्यासिनोको विषयलाई सुरुमा अन्तरिम आदेश दिने त्यसपछि सम्बन्ध नै नभएको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाइदिने आदेश गरिएका थिए। बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने भएकाले पनि मुद्दा लम्बिएको थियो। संवैधानिक इजलासले नै क्यासिनोको मुद्दा टुंग्याएको हो।

पर्यटन विभागका निर्देशक लीलाधर अवस्थी अन्तरिम आदेश लिएका क्यासिनोले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार आव २०७७/७८ सम्म तीन वटा आवर, रक इन्टरनेसनल, सेन्ट्रल मिडियाको एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता थियो। हालसम्म नतिरेका कारण यो रकम बढेको उनको भनाइ छ। “यति नै रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बेरुजु देखाइसकेको छ,” अवस्थी भन्छन्। सर्वोच्चबाट फैसला भइसकेको र पूर्णपाठ नआएका कारण बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। “रोयल्टी नतिरेकाहरूको सम्बन्धमा कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई असुलीका लागि पठाइसकेका छौँ,” सूचना अधिकारीसमेत रहेका अवस्थी भन्छन्।

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका प्रमुख लावण्य दाहालका अनुसार एक दर्जन क्यासिनो एकपछि अर्को सर्वोच्च पुगेर अन्तरिम आदेश देखाएर राजस्व नतिरी सञ्चालन भइरहे। सर्वोच्चबाट टुंगिएकाहरूको हकमा बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको उनी बताउँछन्। तहसिल कार्यालयले कर असुलीका लागि लगत कस्नेदेखि पर्यटन मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने गरेको छ। नेपाली नागरिकको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति खोजेर सुरुमा रोक्का गर्ने, त्यसले पनि असुली नभए जफत गरेर नै असुल गरिने दाहाल जनाउँछन्।

६ : मेडिकल कलेजलाई मस्ती

अदालतको अन्तरिम आदेशबाट फाइदा लिनेमा मापदण्ड पूरा नगरी कानुनविपरीत चलेका मेडिकल कलेजहरू पनि छन्। अनुमतिबिना, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी चलेका मेडिकल कलेजले सर्वोच्च, उच्चको अन्तरिम आदेशकै भरमा पटक पटक फाइदा लिइरहे।

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र सिट निर्धारणको विषयमा विवादास्पद विवरण सार्वजनिक भएको थियो। जानकी मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकलले अन्तरिम आदेशमार्फत विद्यार्थी सिट बढाउन पाएका थिए।

नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जको सम्बन्धन तत्काल खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले ८ कात्तिक २०७४ मा सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले १२ साउनमा त्यस कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले ३१ असोज २०७४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

२३ चैत २०७९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट नै खारेज गरिदियो। त्यसअघि अन्तरिम आदेशका कारण कलेज पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रह्यो। अनुमतिबिना फर्जी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कलेजले अन्तरिम आदेशबाट फाइदा उठायो।

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र सिट निर्धारणको विषयमा विवादास्पद विवरण सार्वजनिक भएको थियो। जानकी मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकलले अन्तरिम आदेशमार्फत विद्यार्थी सिट बढाउन पाएका थिए। भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि अन्तरिम आदेशबाट मेडिकल काउन्सिलको निर्णय रोक्न सफल भएको थियो। त्यसकै आधारमा पुरानै सिट संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो। मेडिकल कलेजहरूले मापदण्ड पूरा नगर्ने तर नियामक संस्थाले गर्ने खारेजीको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने प्रचलन नै बसेको थियो। पिपुल्स डेन्टल कलेजले ७५ जना विद्यार्थी भर्ना प्रकरणमा अन्तरिम आदेश पाएको थियो।

सात : विद्युत्‌मा पनि उस्तै

‘बुर्तिबाङ-पौँदी अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १२३ केभी प्रसारण लाइन आयोजना’ २०७६ सालमा सुरु भयो। त्यसविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालत र सर्वोच्चमा गरी आठवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। स्थानीयले आफ्नो घरमाथिबाट प्रसारण लाइन नतान्न माग गर्दै २०८१ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अन्तरिम आदेश दिइयो। फैसला हुन करिब डेढ वर्ष समय लागेको मुद्दामा पछि रिट नै खारेज भयो। मुद्दा फैसलाको समयसम्म सबै आयोजनाको काम ठप्प भए।

रिट निवेदन लामो समय रहँदा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका प्रोजेक्ट म्यानेर मनोजकुमार चौधरीका अनुसार अदालतको आदेशबाट १८ वटा टावरमा भइरहेका काम रोकिएका थिए। आयोजना रोकिँदा प्रतिमहिना १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको उनी जनाउँछन् । “आयोजनाको लगानी बढ्यो। जलविद्युत्‌को उत्पादन खेर गयो। ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “मुद्दा फैसला भइसकेपछि ६७ वटा जिल्लामा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ।

…

रिट निवेदन लामो समय रहँदा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क छ। भन्छन्, “गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएका विषय नै अदालतमा पुगेका हुन्छन्। यस्ता मुद्दा छिन्न ढिलाइ हुँदा सरकार, संसद्, जनतालाई असर पुगेको हुन्छ।” सर्वोच्च अदालतमा भएका संवैधानिक मुद्दामा प्रायजसो अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। प्रदेश सरकार विघटन, राजनीतिक दल टुटफुट, सरकारका गलत निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिने गरिएको उनी जनाउँछन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा सर्वोच्चमा ६ हजार ७२१ थान रिटमा बहसपैरवी गरिएको थियो। तीमध्ये ५०४ थान रिट खारेज भएका थिए। ९८३ थान रिट जारी हुँदा अन्यमा ३९२ थिए। बाँकी चार हजार ८४२ थान रिट विचाराधीन छन्।

अन्तरिम आदेश दुई दृष्टिकोणले हेरिने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अनुभव छ। “अन्तरिम आदेशका लागि स्क्रिनिङ मेकानिज्म हुनुपर्छ। केसको महत्त्व हेरेर निर्णय दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्। न्यायाधीश खुला दिमाग लिएर बस्नुपर्ने बताउँदै उनी एकल इजलासले भन्दा सकेसम्म दोहोरो छलफल सुनेर मात्रै अन्तरिम आदेश दिनु उत्तम हुने सुझाव दिन्छन्। “गोलाप्रथा प्रक्रिया सुरु भएपछि अन्तरिम आदेश कम भएको देखिन्छ,” भन्छन्।