काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका दर र राजस्व नीतिमाथि सुझाव मागेको छ।

राजस्व सचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा गठित राजस्व परामर्श समितिले राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, भ्याट, आयकर, अन्त:शुल्क, गैरकर, राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत विषयमा सुझाव मागेको हो। समितिले सुझाव पेस गर्न चैत ३० गतेसम्मको समय दिएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत माघ २८ गते राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका थिए।

समितिलाई आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ।

करका दर पुनरवलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिले पाएको छ।

यसैगरी औद्योगिक प्रवर्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्धन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा पनि समितिले सुझाव दिनेछ।

समिति मातहत ९ वटा उपसमिति बनाइएका छन्।

आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक कर, भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्यांकन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछन्।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणको क्षेत्र हेर्नेछ।

उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहन र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछन्।

बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत र संघीय संरचनामा देखिएको करमा दोहोरोपनाको समस्या सुल्झाउन सुझाव दिनेछन्।

यसबाहेक समष्टिगत आर्थिक उपसमिति र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमिति गठन गरिएका छन्।

उपसमितिहरुले सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।

समितिले अन्तिम प्रतिवेदन वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तालिका छ।

The post बजेटमार्फत लिइने राजस्व नीति तर्जुमा गर्न अगाडि बढ्यो प्रक्रिया, करका दरमाथि मागियो सुझाव appeared first on BIZMANDU.