काठमाडौँ । यतिबेला स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानी नभएपछि काठमाडौँका केही अस्पतालले सेवा बन्द गरेका छन् ।

अस्पतालहरूलाई ८ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन । कात्तिकको तेस्राे हप्ताभित्र बोर्डले भुक्तानीका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ निकाशाको माग गर्दै पत्र पठायाे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुगेको पत्रका आधारमा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो तर अर्थ मन्त्रालयभित्र ११ पृष्ठको स्वास्थ्य बिमा बोर्डविरुद्ध टिप्पणी उठाएपछि हल्लिखल्ली मच्चिएको छ ।

छ महिनाअघि मात्रै सरुवा भएर आएका उपसचिवले ११ पृष्ठको ‘नकारात्मक टिप्पणी’ उठाएपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डविरुद्ध पहिलेदेखि नै लागेको समूह फेरि सक्रिय भएको भन्दै टिप्पणी भएको छ ।

अर्थका अधिकारीहरू नै चकित

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम उपलब्ध गराएको छैन । अर्थले रकम निकासा नगरिदिएपछि बोर्ड दबाबमा छ ।

काठमाडौँका ठुला सरकारी अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । आम नागरिकले दुःख पाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासामा चासो दिएको छैन ।

चेपुवामा परेपछि बोर्डका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयमा सहजिकरणका लागि आग्रह गर्न पुगेका थिए । केही दिनअघि जब बोर्डका अधिकारी अर्थमन्त्रालय पुगे तब एउटा ‘टिप्पणी’ देखेर अचम्मित भएका छन् ।

११ पुष्ठको टिप्पणीमा बोर्डबारेमा तथानाम लेखिएको छ । सहसचिव तहमा पुगेको टिप्पणीमा बोर्डको औचित्यमा प्रश्न उठाईएको छ ।

उपसचिव स्तरका कर्मचारीले उठाएको टिप्पणी देखेपछि सहसचिव तहको नेतृत्वले समेत अचम्म मानेको छ ।

यो विषय अर्थ सचिवसम्म पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने,“ भुक्तानीको विषयमा टिप्पणी उठाउनुपर्ने हो तर पुरै बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर ११ पृष्ठको टिप्पणी देखियो । यसमा के बोल्ने,के नबोल्ने ।”

टिप्पणीमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको औचित्य नभएको, यसरी सधै पैसा दिएर नसकिने, कुनै विकल्प खोल्नुपर्ने लगायतका विषय छन् ।

यो देखेपछि बोर्डका उच्चअधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको रबैया ठिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । समान्य कर्मचारीको तहबाट यो गम्भीर विषय समावेश गरेर कसरी टिप्पणी उठेको भन्दै अर्थसचिवलाई समेत प्रश्न गरेका थिए ।

६ महिनाअघि सरुवा भएर आएका थिए टिप्पणी लेख्ने उपसचिव

अर्थ मन्त्रालयको एउटा समूह पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने ‘लबिङ’मा छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटमा समेत यो विषय समावेश भएको थियो । विरोध भएपछि यो विषय धेरै अगाडि बढ्न पाएन ।

अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीको एउटा समूह बोर्डका विरुद्धमा सधै लागिरहेको बोर्डका विगतका पदाधिकारीले समेत गुनासो गर्ने गरेका थिए ।

यसपटक एकाएक फेरी ६ महिना अगाडिमात्रै सरुवा भएर आएका उपसचिवको हातबाट बोर्डका विरुद्ध टिप्पणी लेख्न लगाईएको छ ।

स्रोतले भन्यो,“यो ती उपसचिवले लेखेका हुन् भन्ने लाग्दैन । उनलाई लेखाइएको हो । बोर्डका विरुद्ध लागिरहेको अर्थ मन्त्रालयभित्रकै एउटा समूह फेरि सक्रिय भएको हो कि भन्ने भान भएको छ ।”

स्वास्थ्य बिमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदान भइरहेको छ र अस्पताल तथा बिमितको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

गत वर्षसम्मको औसतमा दैनिक करिब ५० हजार बिमितले उपचार सेवा लिँदै आएका थिए भने पछिल्लो समय यो सङ्ख्या दैनिक ७० देखि ७५ हजार पुगेको बोर्डको भनाई छ । भुक्तानी रकम समयमा निकासा नहुँदा दबाब बढ्दै गएको छ ।