विराटनगर। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरूको लामो समयदेखिको समस्या समाधान गर्न शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा देखिएका जटिलता हटाउन मन्त्रालयले नियमावली परिमार्जन गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्ने, उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि आवश्यक खाका तयार पारिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै विद्यालय कर्मचारीहरूको पक्षमा दिएको आदेश र विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका सहमतिलाई आधार मानेर यो संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो।

नियमावली संशोधन भएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत हजारौँ लेखापाल (एकाउन्टेन्ट) र कार्यालय सहयोगीहरूले श्रेणीगत रूपमा सेवा सुविधा पाउने बाटो खुल्नेछ। हाल न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले निजामती कर्मचारी सरह वा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रीले यो नियमावली छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। यस व्यवस्थाले विद्यालयको प्रशासनिक कार्यमा सुधार आउने र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने विश्वास लिइएको छ।