काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा एउटा स्थापित भाष्य छ- “नेतृत्व हस्तान्तरण प्राकृतिक प्रक्रिया हो।” तर, नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो घटनाक्रमले यो भाष्यलाई चुनौती दिँदै नयाँ सन्देश दिएको छ: नेतृत्व मागेर पाइँदैन, साहस र वैधानिकताका साथ खोसेर लिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गरेसँगै कांग्रेसभित्र दशकौँदेखि कायम रहेको ‘पर्ख र हेर’ को संस्कृति अन्त्य भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

हस्तक्षेप कि ऐतिहासिक आवश्यकता?

लामो समयदेखि पार्टीभित्रको संस्थापन पक्षले विधान र प्रक्रियाको व्याख्या आफ्नो अनुकूल गर्दै आएको परिस्थितिमा गगन-विश्वप्रकाश जोडीले ‘विशेष महाधिवेशन’ को जुन अस्त्र प्रयोग गरे, त्यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा दुर्लभ ‘कु’ वा ‘विद्रोह’ को झल्को दिएको छ। तर, यो विद्रोह सडकको अराजकतामा होइन, पार्टीकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको वैधानिक हस्ताक्षर र निर्वाचन आयोगको कानुनी प्रक्रियामार्फत अवतरण भएको छ। यसले के प्रमाणित गरेको छ भने, जब नेतृत्वले समयको पदचाप बुझ्न सक्दैन, तब कार्यकर्ता र दोस्रो तहका नेताहरूले हस्तक्षेप गर्नु अनिवार्य बन्छ।

“नेतृत्व खोसेर लिनुपर्छ भन्ने प्रमाण” कांग्रेसको यो आन्तरिक परिवर्तनलाई अन्य दलका नेताहरूले पनि निकै चासोका साथ हेरेका छन्। नेकपा एमालेकी नेतृ उषाकिरण तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको प्रतिक्रियाले यस घटनाको गहिराइलाई थप प्रस्ट पारेको छ। उनले लेखेकी छन्:

“नेतृत्व मागेर पाइन्न, खोसेर लिनुपर्छ भन्ने प्रमाणित गर्न सफल गणतन्त्रका योद्धाहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश लगायतलाई बधाई। यो हस्तक्षेप ऐतिहासिक हो नै, यो परिणाममुखी बन्नुपर्दछ।”

तिम्सिनाको यो भनाइले नेपाली राजनीतिको एउटा तीतो सत्यलाई उजागर गरेको छ- पद र शक्ति कसैले उपहारमा दिने वस्तु होइनन्। यो त सामर्थ्य र रणनीतिक चातुर्यले आर्जन गर्ने विषय हो। एमाले नेतृको यो बधाई केवल शिष्टाचार मात्र नभई नेपाली दलहरूभित्र गुम्सिएर बसेको युवा पुस्ताको भावनाको प्रतिध्वनि समेत हो।

चुनौतीको नयाँ पहाड नेतृत्व ‘खोसेर’ लिनु एउटा सफलता हो, तर त्यसलाई ‘परिणाममुखी’ बनाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो। देउवा पक्षले यसलाई ‘सेटिङ’ र ‘षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिँदै कानुनी लडाइँको घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अगाडि अब दुईवटा मुख्य कार्यभार छन्- असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने र आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा यो ‘हस्तक्षेप’ को औचित्यलाई मत परिणाममार्फत पुष्टि गर्ने।

कांग्रेसको यो मोडले अब अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र पनि ‘नेतृत्व कुरेर बस्ने कि खोसेर लिने?’ भन्ने नयाँ बहस छेडिदिएको छ।