काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरमाथि गरिएको पाँच वर्षे अनुशासन कारबाही विधानअनुरूप नभएको बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले केन्द्रीय समितिको निर्णय ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशनको माग वा प्रक्रिया विधानले दिएको अधिकारअनुसार अघि बढाइँदा त्यसलाई आधार बनाएर कारबाही गर्नु अवैधानिक हो। यसले पार्टीभित्र गलत नजिर स्थापित हुन्छ।’

विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशन बोलाउने स्पष्ट अधिकार दिएको हुँदा, उक्त प्रक्रिया अनुसार उठाइएका कदममाथि अनुशासन कारबाही लगाउनु कानूनी दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाई छ।

‘विशेष महाधिवेशनको बहानामा अचानक कारबाही गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो विवाद निर्वाचन आयोग वा सम्भावित अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ। विधानको व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धी विषय भएकाले कानुनी परीक्षणबाटै यसको अन्तिम निर्णय आउँछ,’ उनले भने।

यसअघि कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त तीनै नेतालाई पाँच वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो।