काठमाडौं। अन्तर सरकारी वित्त परिषद्ले २३ बुँदे निर्णय गरेको छ। परिषद्ले राज्यको आर्थिक दायित्व घटाउन तीन तहको कार्यमा दोहोरो नपर्ने गरी सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकनको गर्ने लगायत निर्णय गरेको हो।

‘सबै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने,’ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरेर मात्र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापन गर्न स्थायी कर्मचारीका लागि अवकाश कोषमा नियमित योगदान गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने।’

बैठकले जेनजी आन्दोलनमा अभिव्यक्त सन्देश अनुसार विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तीन तहकै सरकारले कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोजना छनोटमा दोहोरोपना हटाउन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक प्रणाली र मापदण्ड शीघ्र तयार गर्ने भनिएको छ। तहगत सरकारका लागि विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको थ्रेसहोल्ड निर्धारण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

परिषद्‍ले रुग्ण आयोजना चालु वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘पुराना रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरी कार्य सम्पन्नको वर्गीकरण तथा सम्पन्न गर्न सकिनेलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सम्पन्न हुन नसक्नेका हकमा प्रचलित कानुन अनुसार खारेज वा अन्य विधिवाट फरफारक गर्ने,’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ।

छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल प्रवेश गर्ने सवारीले भन्सार विन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि तोकिएको दिनसम्म निर्वाधरूपमा नेपाल सरहदभित्र अन्य कुनै शुल्क नलिई सहजरूपमा आवागमन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय परिषद्ले गरेको छ।

मंसिर १२ गते बसेको परिषद्‍को बैठकको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।

The post अन्तर सरकारी वित्त परिषद्ले गरेका २३ निर्णय, खर्च घटाउन कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने appeared first on BIZMANDU.