काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले यस सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै अब कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेका ती गम्भीर अभियोगहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। लामिछानेका तर्फबाट असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिइएको निवेदनका आधारमा यो निर्णय भएको हो।

सहकारीको रकम अपचलन लगायतका अभियोगमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनामा रहेकै समयमा लामिछानेले मुद्दा फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। सरकारको यो पछिल्लो कदमले लामिछानेको कानुनी संकट तत्कालका लागि केही कम हुने देखिएको छ भने यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस समेत सिर्जना गरेको छ।