npl.977 Nepal News Stream

KHASOKHAS logo KHASOKHAS

ग्रिनकार्ड स्थगित गर्ने युएससीआईएसको नीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर

किशोर पन्थी 2 days ago

अमेरिकामा वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका ८३ जना आप्रवासीहरूको एक समूहले राष्ट्रियतामा आधारित नयाँ प्रतिबन्धका कारण आफ्नो ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोकिएको भन्दै आइतबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मेरिल्याण्डको संघीय अदालतमा दायर गरिएको उजुरीमा वादीहरूले युएससीआईएसका निर्देशक जोसेफ एड्लोलाई रोकिएका ग्रिनकार्ड आवेदनहरू पुनः अघि बढाउन आदेश दिन माग गरेका छन्। यस मुद्दामा ५७ मुख्य आवेदक र उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यहरू संलग्न छन्, जसले आफूहरूमाथि गैरकानुनी रूपमा भेदभाव गरिएको दाबी गरेका छन्।

मुद्दामा उल्लेख गरिए अनुसार प्रभावित हुनेहरूमा अधिकांश अफगानिस्तान, इरिट्रिया, इरान, सिरिया र भेनेजुएलाका नागरिक छन्। यसमा क्यानडा र अर्जेन्टिनाका दुई आवेदकहरू पनि परेका छन्, जो आफ्ना दम्पतीको राष्ट्रियताका कारण यो प्रतिबन्धको चपेटामा आएका हुन्। यी वादीहरूमध्ये धेरैजसो उच्च दक्ष पेशेवरहरू छन्, जसमा आठ जना क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर र अनुसन्धानकर्ताहरू रहेका छन्। उनीहरूले रोजगारमा आधारित पहिलो र दोश्रो श्रेणीमा पिटिसन स्वीकृति पाइसकेका भए तापनि नयाँ नीतिका कारण उनीहरूको ग्रीन कार्ड रोकिएको छ।

यो कानुनी चुनौती विशेष गरी डिसेम्बर २०२५ र जनवरी २०२६ मा जारी गरिएका दुईवटा नीतिगत मेमोहरूविरुद्ध लक्षित छ। यी मेमोहरूले ३९ वटा देश र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका नागरिकहरूका लागि लगभग सबै आप्रवासन सुविधाहरूको निर्णय प्रक्रियालाई अनिश्चितकालका लागि रोकिदिएका छन्। आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐन अन्तर्गत सरकारले उचित समयभित्र आवेदनहरूमा निर्णय दिनुपर्ने अनिवार्य कर्तव्य हुने र राष्ट्रिय मूलका आधारमा मात्र प्रक्रिया रोक्नु असंवैधानिक र विभेदकारी कदम भएको वादीहरूको दावी छ ।

अनिश्चितकालीन रोकका कारण धेरैको करियर, जागिरका अवसर र पारिवारिक योजनाहरू ठप्प भएका छन्। कसैको वर्क परमिट समाप्त हुन लागेको छ भने कसैले ठूला कम्पनीहरूमा अवसर गुमाउनु परेको छ। वादीका वकिल कर्टिस मोरिसनले सरकारको यो कदम राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताउँदै क्यान्सरको उपचार गर्ने डाक्टरहरूलाई समेत रोक्नु अमेरिका फस्टको भावना अनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका छन् । वादीहरूले अदालतसँग युएससीआईएसलाई ३० दिनभित्र सबै आवेदनहरूमा निर्णय गर्न र राष्ट्रियतामा आधारित रोक खारेज गर्न माग गरेका छन्।

Read more news from KHASOKHAS

Explore by Source or Category