राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकेका छन्। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ मंसिरमा शीतलनिवास पठाएको अध्यादेश संघीय संसद्‌‌मै फिर्ता गरिएको पुरानो विधेयकको अर्को रूप भएको भन्दै जारी नगर्ने  भएका हुन्।

अन्तरिम सरकार गठनका बेला निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्नेबाहेकका अध्यादेश जारी नगर्ने राष्ट्रपति पौडेलले स्पष्ट पारेका थिए। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत केही संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी रिक्त छन्। विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारलाई नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने अवसर छ। संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्छ। तर, अहिले संसद् नै विघटित अवस्थामा भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै राजदूत र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको अध्यादेशको व्यवस्थालाई आफ्नो सजिलोका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु नयाँ होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्‌‌मा अध्यादेशमार्फत नै पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मौजुदा कानुनअनुसार रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा विवाद हुने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताए। “संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि सुनुवाइमा लैजानुपर्छ। संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सक्दैन,” शाक्य भन्छन्, ‘सुनुवाइबिना वैधानिकता पाउन गाह्रो छ। सुनुवाइ हुन नसके ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति सदर हुने सुविधामा सर्वोच्चको फैसलाले विवादमा ल्याएको छ। यदि नियुक्ति गरे पनि अदालतमा मुद्दा परिहाल्छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्‌बाट पारित संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको अध्यादेशमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन’ उल्लेख छ। त्यसरी नियुक्त हुनेलाई निर्वाचनपछि आउने संसद् र सुनुवाइ समितिले ४५ दिनपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ।

कम्तीमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्नसक्ने बाटो अध्यादेशमा खोलिएकाले त्यसप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका हुन्। यो प्रावधान यसअघि संसद्ले पारित गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि थियो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा तीन जनाको निर्णयमै संवैधानिक नियुक्ति गर्न सकिने अध्यादेश र विधेयकको प्रावधानले संविधान व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। संविधानमा चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिमा परिषद्को सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार संघीय संसद्‌मै फिर्ता गरिएको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अध्यादेशका रूपमा पठाएको हो। “पहिले राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता गरेको विधेयक नै अहिले अध्यादेश बनेर आएको छ,” कुँवर भन्छन्, “सामान्यतया अध्यादेशको आवश्यकता कति छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपति आफैँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै निर्णय भएका छैन।” विगतको विधेयक नै अध्यादेश बनेर आएकाले प्रथम दृष्टिमै सोचनीय देखिएको कुँवरको तर्क छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्‌बाट पारित संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। “अध्यादेशमा अहिले नियुक्ति गर्ने, संसद् आएपछि मात्र सुनुवाइ हुने व्यवस्था राखिएको छ,” कुँवरले भने, “हालको ऐनमा चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति नै संसदीय सुनुवाइ भएपछि गर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश र मौजुदा कानुनको मूल भिन्नता यही हो।”

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० मा ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छल्ने गरी अहिलेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो।

राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चुनावअघि नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका कारण अध्यादेश पठाइएको प्रधानमन्त्रीसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै, जेन-जी प्रतिनिधिले संवैधानिक निकायमा पुराना राजनीतिक दलनिकटले नियुक्ति पाएकाले तिनलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’ हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछिको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। ओलीले अध्यादेशअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा दुईपटक गरी ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका थिए। त्यसविरुद्ध वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ओलीले गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। पुस २०७७ मा दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले साढे चार वर्षपछि १८ असार २०८२ मा ५२ जनाको नियुक्ति सदर गरेको थियो। त्यो फैसला गर्दा संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जना नियुक्ति सदर र दुई जना त्यसको विपक्षमा विभाजित भएका थिए।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहन्छन्। संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्‌बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० मा ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छल्ने गरी अहिलेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो।