काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पार्टी र राजकीय सत्ता सञ्चालनमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने गरी नयाँ विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। पारित विधानले पार्टी सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र राजकीय पदहरूको कार्यकालका सम्बन्धमा कठोर र नयाँ व्यवस्था गरेको हो। अबदेखि कांग्रेसका नेताहरूले राजकीय पदमा अनियन्त्रित समयसम्म बसिरहन पाउने छैनन्।

राजकीय पदमा ‘टर्म’ सीमा: नयाँ व्यवस्था अनुसार कांग्रेसका कुनै पनि नेता एक पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति र दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्। यसैगरी, मन्त्रीका लागि तीन पटक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि अधिकतम चार पटकको सीमा तोकिएको छ। समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर भने एक व्यक्तिका लागि जीवनभरमा एक पटक मात्र उपलब्ध हुने गरी ऐतिहासिक निर्णय गरिएको छ।

वडाबाटै चुनिनुपर्ने बाध्यता: पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अब केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका सबै नेताहरू अनिवार्य रूपमा वडा तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय सभापति समेत आफैँ सदस्य रहेको वडाबाट प्रतिनिधि चुनिएर नआएमा माथिल्लो तहको नेतृत्वका लागि योग्य हुने छैनन्। यसले वर्षौँदेखि कायम ‘टप-डाउन’ नेतृत्व प्रणालीको अन्त्य गरी ‘बटम-अप’ (तल्लो तहबाट माथि) पद्धतिलाई स्थापित गरेको छ।

उम्मेदवार चयनमा ‘प्राइमारी’ र अनलाइन सदस्यता: अब संसदीय वा अन्य निर्वाचनका लागि पार्टीको उम्मेदवार छान्न सम्बन्धित क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूबीच ‘प्राइमारी’ (आन्तरिक निर्वाचन) गरिनेछ। सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट बढी मत पाउने व्यक्ति नै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार बन्नेछन्। सदस्यता वितरणमा पनि अब साधारण र क्रियाशीलको विभेद अन्त्य गरी ‘एकै प्रकारको क्रियाशील सदस्यता’ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिनेछ।

युवा र महिलाको सुनिश्चितता: समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै हरेक तहको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी अनिवार्य गरिएको छ। ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै ३० वर्ष मुनिका लागि १० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्षका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ। दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा क्लस्टर अनुसारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाइएको छ।

सम्पत्ति विवरण र ल्याटरल इन्ट्री: विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई समेट्न १० प्रतिशत ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (विशेष प्रवेश) को व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीमा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक पदमा जाने उम्मेदवारले मनोनयनअघि नै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र स्वघोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि ‘नेपाली जनसम्पर्क समिति’को अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने र प्रवासबाट फर्किनेहरूलाई जिम्मेवारी दिने नीति समेत पारित भएको छ।