काठमाडौं। फागुन २१ गते कुन चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने? अहिले गाउँका देउरालीदेखि सहरका चिया पसलसम्म चर्चा चुनाव चिह्नकै छ। तर, ती चुनावी चित्रको भिडमा जहिलै हराउँछन्- उम्मेदवार।

आम निर्वाचनमार्फत आखिरमा मतदाताले चुन्ने भनेको आफ्नो प्रतिनिधि हो। तर, किन यसरी मतपत्रमा राखिन्छ त चुनाव चिह्नमात्रै? किन हुँदैन उम्मेदवारको नाम वा पहिचान खुल्ने विवरण?

यसको उत्तर सहज छैन। देश अनुसारको भेष जस्तै हो चुनावका बेला प्रयोग हुने मतपत्रको स्वरुप पनि।

कुनै देशमा मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम लेखिएको हुन्छ त कुनै देशमा उम्मेदवारको नाम र चुनाव चिह्न हुन्छ। कतै त तस्विर नै राखिएको हुन्छ। अमेरिका, क्यानडा, बेलायत लगायत देशमा उम्मेदवारको नाम राखिएको हुन्छ मतपत्रमा।

जापानमा त मतदाताले मतदान केन्द्र पुगेर आफूले इच्छाएको उम्मेदवारको नाम नै मतपत्रमा लेख्छन्। कुवेत लगायत केही खाडी राष्ट्रमा पनि यस्तै अभ्यास देख्न सकिन्छ।

चुनाव चिह्नको राजनीति

धेरै देशले उम्मेदवारको नामलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, उनीहरूलाई प्यारो चुनाव चिह्न नै लाग्छ। किनभने वर्षौं अघि मानिसले अक्षर पढ्न सक्दैनथे। साक्षरता दर कम थियो। जसकारण उम्मेदवारको नामभन्दा दल वा व्यक्तिगत चुनाव चिह्नलाई बढी महत्व दिने गरिन्थ्यो। अनि यही चुनावी चिह्नको राजनीतिमा देशहरू होमिए। र, यो प्रवृत्तिलाई अहिलेसम्म पनि आत्मसाथ गरिँदैछ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७७ प्रतिशत पुगेको छ। २०६८ मा नेपालको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो। एक दशकमा साक्षरता दर करिब १२ प्रतिशतले बढेको छ तर पनि चुनावमा चिह्न नै बढी प्रयोग हुनुको पछाडि धेरै सामाजिक राजनीतिक कारण छन्।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारको अनुहारभन्दा दलको चुनाव चिह्न बढी शक्तिशाली किन देखिन्छ होला? यसमा खासै बहस भएको देखिँदैन।

मतपत्रमा पार्टीको चुनाव चिह्नमात्र रहनुमा हाम्रो सामाजिक, ऐतिहासिक र कानुनी संरचनाहरूको ठूलो भूमिका छ। मतपत्रमा हुने चिह्न केबल एउटा तस्विरमा मात्रै सीमित छैन, यो राजनीतिक निष्ठा, पहिचान र शक्तिको प्रतीक बनेको छ।

नेपालमा लामो समयदेखि दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्नलाई नै मुख्य पहिचान बनाउँदै आएका छन्। धेरै मतदाताका लागि पुराना दलका चुनाव चिह्न जस्तै रुख, सूर्य, मादल इत्यादि राजनीतिक आस्थाका प्रतीक हुन्। पुस्तौंदेखि एउटै चिह्नमा भोट हाल्दै आएका मतदाताका लागि उम्मेदवार को हो, उनीहरूको एजेन्डा के हो भन्ने कुरा गौण बनिदिन्छ, चिह्न नै सर्वोपरी हुन्छ।

यो प्रवृत्ति पुराना दलमा मात्रै सीमित छैन। अहिले निर्वाचनमय बनेको नेपाली सहर बजारमा घण्टी, चिम, माटो लगायत चुनाव चिह्नप्रति छुट्टै लगाव देखिन्छ। मतदातालाई उम्मेदवार र एजेन्डाभन्दा पुराना दल जस्तै चिह्नप्रति लगाव देखिन्छ।  

राजनीतिक आस्थाको कुरा एकातिर होला, तर नेपाल जस्तै अधिंकाश ‘ग्लोबल साउथ’ देशहरूमा मतपत्रमा चुनाव चिह्नले मात्र महत्व पाउनुपछि साक्षरता दरको ठूलो हात छ।

नेपालको भौगोलिक विकटता र साक्षरताको अवस्थाले मतपत्रको चिह्न राजनीति झन् झन् बलियो बन्दै गएको छ। मतदाताका लागि नाम पढ्नुभन्दा चित्र चिन्नु सधैँ सजिलो हो भन्ने मान्यतालाई थप बल पुगिरहेको छ।

सुरुमा अक्षर चिन्न नसक्ने मतदाताका लागि भनेरै चुनाव चिह्नको व्यवस्था गरिएको हो। तर, मतदाताको साक्षरता दरमा खासै प्रगति नहुँदा उम्मेदवार र एजेन्डाहरूको मूल्य नै घटेको छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनै लाग्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा को को उम्मेदवार छन् र उनीहरूका एजेन्डा के छन् भन्ने कमैलाई थाहा छ। जेनजी मतदातालाई पनि एउटा दलको चुनाव चिह्नबारे मात्र ज्ञान भएको आभास हुन्छ। अझ बालबालिकालाई समेत यस अभ्यासमा प्रयोग गरिँदैछ।

यो एउटा मनोविज्ञान पनि हो। एकपटक एउटा चिह्न मनमा बसेपछि  मतदाताले उम्मेदवारको योग्यता वा क्षमताभन्दा पनि त्यही चिनिएको चित्रलाई खोज्ने कुरालाई नै राजनीतिक दलले प्राथमिकता दिइरहेका छन्। उनीहरू आफ्ना उम्मेदवार र एजेन्डा चिनाउने भन्दा चुनाव चिह्न चिनाउन व्यस्त देखिन्छन्।

नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारलाई नभई सिधै दलको चुनाव चिह्नलाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा पनि जनताको नजरमा व्यक्तिभन्दा पार्टी र उसको चिह्न नै ठूलो भन्ने छाप परेको देखिन्छ।

व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान बनाउन ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ। धेरै समय लगाउनुपर्छ। तर स्थापित दलको चुनाव चिह्न आफैँमा एउटा ’ब्रान्ड’ बनेको छ। पार्टीको संगठन गाउँ–गाउँसम्म फैलिँदा कार्यकर्ताहरूले व्यक्तिको भन्दा चिह्नको प्रचार बढी गरिरहेका हुन्छन्।

‘उम्मेदवार जो भए पनि भोट यसैमा हाल्ने हो,’ ‘चुपचाप.. छाप’ जस्ता भाष्यले चिह्नलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ।

चुनाव चिह्न आफैंमा नराम्रो होइन। यो बलियो हुँदा राजनीतिक स्थिरतामा केही सहयोग पनि पुगेको छ। तर यसले योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम पनि रहिरहन्छ।

अबको बाटो

दलहरूको घोषणापत्र पढ्ने हो भने धेरैले नेपालमा ठूलै डिजिटल क्रान्ति गर्ने भनेका छन्। तर, प्रविधिको नाम जपिरहने अनि उही चुनाव चिह्नको रटान मात्रै लगाउने हो भने त्यो क्रान्तिको बाटोले कतै पुर्‍याउँदैन।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी र मतदातामैत्री बनाउन मतपत्रमा चुनाव चिह्नसँगै उम्मेदवारको नाम राख्नेबारे अब बहस हुनुपर्छ। नेपालमा धेरै निरक्षर नागरिक छन्, उनीहरूका लागि सहज हुने गरी चुनाव चिह्नसँगै उम्मेदवारको नाम पनि राख्ने व्यवस्था गर्दा कुनै बेफाइदा हुँदैन। यसबाट मतदातालाई चुनाव चिह्नमात्र होइन उम्मेदवारहरूको बारेमा पनि जान्ने वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ।

तर, यसका लागि वर्तमान निर्वाचन ऐन र नियमावलीमा मतपत्रको ढाँचासम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरूमा पनि परिवर्तन गरिनुपर्छ। मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम राख्न पाउने कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रको बाहुल्य भाषा प्रयोग गर्न सके त झन् राम्रो। यसलाई अब बहस र अध्ययनको विषय बनाउनै पर्छ।

अनि मुख्य कुरा भने साक्षरता बढाउन केवल मतपत्र बदलेर मात्रै अब पुग्दैन। मतदातालाई शिक्षित पनि बनाउनुपर्छ। अहिले पनि धेरै मत बदर हुने गरेको छ। २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ५.१९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। यो २०४८ साल यताकै धेरै हो।

चुनाव आउँदा मात्र उम्मेदवार र एजेन्डा निस्किने, चुनाव चिह्नको प्रचारप्रसार हुने तर साक्षरता बढ्दै जाँदा मतपत्र बदर किन भइरहेको छ भन्ने हेक्का पनि नराख्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रोमा छ।

त्यसैले अब मतपत्रको स्वरुप पनि बदल्ने कि भनेर सोच्ने बेला भएन त?

The post उम्मेदवारको पहिचानभन्दा किन बलियो छ राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न? appeared first on BIZMANDU.