काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन समूहले सम्भावित कानुनी लडाइँको तयारी तीव्र पारेको छ। पार्टी विभाजनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा देउवा समूहले बिहीबार वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग झन्डै तीन घण्टा लामो परामर्श गरेको छ।

देउवा निवास महाराजगञ्जमा भएको छलफलमा सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। छलफलको केन्द्रमा गगन थापा नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट बनेको नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकता र निर्वाचन आयोगमा परेको आधिकारिकता दाबी थियो।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको समूहले आफूलाई वैधानिक कांग्रेस दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेपछि संस्थापन पक्ष ‘डिफेन्स मोड’ मा गएको देखिएको छ।

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, एगराज पोखरेल तथा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) का महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीलगायत सहभागी थिए। उनीहरूबीच विशेष महाधिवेशनअघि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको नियमित महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय, विशेष महाधिवेशनको कानुनी हैसियत र निर्वाचन आयोगबाट आउन सक्ने सम्भावित निर्णयबारे गहन छलफल भएको थियो।

डीएलए महासचिव अधिकारीका अनुसार संस्थापन पक्षको मुख्य तर्क विशेष महाधिवेशन नै विधानसम्मत नरहेको भन्नेमा केन्द्रित छ।
‘गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै नियमित महाधिवेशनका लागि माइन्युटमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था रहेछ,’ अधिकारीले भने, ‘नियमित महाधिवेशनको बाटो आफैँ खोलिसकेपछि विशेष महाधिवेशनले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन भन्ने स्पिरिटमा छलफल भएको छ।’