काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव मदनराज जोशीले शिक्षकहरूको लामो पेसागत आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक सबै कागजात तथा बजेट विवरण पठाइसकिएको भन्दै आन्दोलनका बेला केही डकुमेन्ट जलेको सूचना आएको र अहिले पुनः कागजात पठाउने प्रक्रिया भइरहेको बताए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे जानकारी नै नभएको र हाल बजेट उपलब्ध नभएकाले छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका जोशीले आज सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यसैबीच,शिक्षामन्त्री महावीर पुनसँग आफूहरूको भेटमा मन्त्री पुनले गत वैशाख १७ गतेको सहमति तथा निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको, तत्कालीन सरकारले नै बजेट छुट्याउन नसकेको हुँदा अहिले तत्काल केही गर्न नसकिने र शिक्षक सरुवा कार्यविधिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको कारणले पनि निर्णय लिन कठिन रहेको बताएका जाेशीले उल्लेख गरेका छन्।

जोशीका अनुसार अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगको भेट भने अझै बाँकी छ। शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १७ को सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समयमै अर्थ मन्त्रालयमा नपठाएको, असार मसान्तसम्म पनि नपठाइएनजस्तो देखिएको र दुवै मन्त्रालयबीच मन्त्री तथा सचिव तहमा कुनै समन्वय नभएकाले सहमति कार्यान्वयन कठिन भएको जोशीले बताए। तत्कालीन सरकारले शिक्षकहरूको पक्षमा नभई आन्दोलन फिर्ता गराउनेतर्फ मात्र जोड दिएको जाेशीले बताए।