दाङ – बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने दाङको बबई गाउँपालिकाभित्रका १० बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले निकुञ्ज प्रशासनलाई हालै औपचारिक सिफारिस गर्दै वडा नं १ र ७ मा पर्ने किउरेनी, बन्चरे, बाटुले, गौजे, जीला, सिमलकुना, डाँडागाउँ, कप्ताने, जलजला र मलई बस्तीलाई निकुञ्ज क्षेत्रबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

उक्त बस्तीहरूमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुनुभन्दा झण्डै पाँच दशकअघि नै मानव बसोबास रहेको बताइए पनि हाल ती क्षेत्र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले स्थानीयवासीले निरन्तर कठिनाइ झेल्दै आएका छन् । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रबाट आउने जङ्गली जनावरले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी बालीनाली नष्ट गर्ने, घरपालुवा पशु मार्ने तथा मानव सुरक्षामै खतरा उत्पन्न गर्ने घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन् ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्जको कानुनी सीमाबद्धताका कारण तीनै तहका सरकारबाट पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नसमेत समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सडक, सञ्चार, विद्युत् र आधारभूत सेवा विस्तारमा अवरोध हुँदा नागरिक राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । “जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नुको विकल्प नभएको अवस्थामा अब बस्ती स्थानान्तरण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो,” अध्यक्ष खत्रीले बताए ।

स्थानीयका अनुसार बस्ती क्षेत्रमा सडक सञ्जालको पहुँच कमजोर छ भने मोबाइल फोनसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदैन । जङ्गली जनावरले बालीनाली नष्ट गर्दा पनि कानुनी जटिलताका कारण प्रतिकार वा नियन्त्रण गर्न कठिन अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

पीडित नागरिकहरूले जिउधनको सुरक्षाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य आधारभूत सेवामा सहज पहुँचको माग गर्दै आएका छन् । यस विषयमा राज्यको ध्यान नपुगेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान नगर्ने चेतावनीसमेत स्थानीयले दिएका थिए । नागरिकको असन्तुष्टिका कारण हाल उम्मेदवारहरूसमेत सो क्षेत्रमा मत माग्न जान नसकेको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।

निकुञ्ज क्षेत्र संरक्षण र मानव बसोबास व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र संरक्षणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाको सवाल पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हो ।

स्थानीय सरकारको सिफारिसपछि संघीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनले के निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो बढेको छ । बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेमा उचित मुआब्जा, पुनस्र्थापना र पूर्वाधारसहित सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, संरक्षण र मानव अधिकारबीचको द्वन्द्व अझ जटिल बन्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।