काठमाडौं : भरतपुरमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले सुरु गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी जटिलता परेको छ। संघीय सरकारले रङ्गशालाका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि कानुनी प्रक्रिया नमिलेका कारण महानगरले भुक्तानी दिन नसकेको स्पष्ट गरेको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार संघीय सरकारले उक्त रकम ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा पठाएकाले यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्रै खर्च गर्न मिल्नेछ । तर रङ्गशालाको निर्माण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएका कारण भुक्तानी दिन नपर्ने स्थिति बनेको हो। फाउन्डेसन भ्याटमा दर्ता नभएको र सरकारी रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि समस्या थपिएको बताइएको छ ।

निर्माणका क्रममा महानगरले आफ्नै स्रोतबाट अनुदानका रूपमा रकम दिन पाएको भए पनि संघीय बजेट भने संघीय कानुन र कार्यविधिअनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ। यस विषयमा थप धारणा लिन महानगरले अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालय दुवैलाई पत्राचार गरेको थियो, तर दुवैले “थप राय आवश्यक छैन” भन्ने जवाफ पठाएका थिए ।

महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार आफूहरूले भुक्तानी दिन चाहेर पनि कानुनी प्रक्रिया नमिलेका कारण असमर्थ भएको अवस्था छ। “हामी छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ, तर कानुनले रोकेको छ,” उनले बताए । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पनि महानगर भुक्तानीको विपक्षमा नभएको, तर कानुन विपरीत गएर रकम दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

फाउन्डेसनले निर्माण छाडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा रङ्गशाला महानगरलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि बागमती प्रदेश र महानगर मिलेर निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भयो । संघीय सरकारले समेत यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरले विसं २०८१ असारदेखि बाँकी काम अगाडि बढाउँदै आएको र हाल ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

फाउन्डेसनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ, जसमा रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ ।

यसैबीच आज महानगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी संस्थाले सिर्जना गरेको दायित्व सरकारी रकमबाट भुक्तानी गर्नु कानुनी रूपमा अत्यन्त जटिल विषय भएको उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासन वैज्ञानिक विधिद्वारा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्चारमा आएका नकारात्मक टिप्पणी नगर्न अपिल गरेको छ ।