काठमाडौं । निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (नन् अफ दी अभोव, नोटा) भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ ।

मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने विकल्पबारे दशकदेखि भइरहेको बहसलाई कानूनी रूप दिने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

कानुन मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी चार कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट) को अधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमै आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशको १२ वर्षपछि सरकारले उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्पलाई कानुनी रूपमा प्रवेश गराउने तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालभित्रकै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदातालाई समेत मताधिकार दिने गरी उक्त अध्यादेशमा व्यवस्था समेटिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको नीतिगत समन्वयमा यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुने गरी अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । सम्भवतः सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेस हुने छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) भरतमणि रिजालले अध्यादेश प्राप्त भइसकेको तर अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । केही विषयमा छलफलपछि मन्त्रालयले अध्यादेशबारे आवश्यक निर्णय लिने रिजालले जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।