नेपाली राजनीतिको ‘मियो’ मानिने नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै निकै जटिल र असाधारण मोडमा उभिएको छ। पार्टीभित्र चर्किएको आन्तरिक कलहले केवल एउटा दललाई मात्र फुटाएको छैन, बरु मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आसन्न उपनिर्वाचनको भविष्यमाथि नै एउटा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

पार्टी एकबद्ध हुन नसक्दा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यका निकायहरू- विशेषगरी निर्वाचन आयोग- एउटा यस्तो कानुनी चक्रव्यूहमा फसेको छ, जहाँबाट निस्कने बाटो निकै साँघुरो देखिन्छ। आधिकारिकताको यो लडाइँ अब केवल राजनीतिक दाउपेचमा मात्र सीमित रहेन, यो संविधानको व्याख्या र कानुनी वैधताको कसीमा घोटिन पुगेको छ।

“अब कांग्रेसको भविष्य के होला? के माघ ६ गतेको मनोनयन दर्ता सम्भव छ? कि मुलुक अर्को एउटा राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेलिँदै छ?” यतिबेला आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक विश्लेषकहरूको चिन्ता र चासो यही प्रश्नमा केन्द्रित छ।

यसै अन्योलपूर्ण वातावरणका बीच, कानुनी क्षेत्रका प्रखर वक्ता तथा चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यस संकटको कानुनी समाधान र आगामी परिदृश्यबारे आफ्नो संक्षिप्त, सटिक र निकै अर्थपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनको विश्लेषणले वर्तमान राजनीतिको कुहिरो चिर्न मद्दत गर्नेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको धारणा जस्ताको तस्तै:

धेरै तिरबाट प्रश्न आइरहने र जवाफ दिन पनि नभ्याउने भएकोले यसैमार्फत मेरो विचार सार्वजनिक गरेको छु।

१. निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्णय गर्छ।

२. अल्पमत भनिएको पक्षलाई पनि अर्को चुनाव चिह्न र अर्को दलको नाम राखेर चुनावमा भाग लिन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

३. यो हिसाबले अल्पमतवालाले उम्मेदवार छान्न र देशभर टिकट लिएर जान वा बहुमतवालालाई पनि बाँकी चार दिनमा त्यो काम गर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ। ४. यो अवस्थामा माघ ६ गतेको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम सार्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई देखिन्छ।

५. विगतको पछिल्लो निर्वाचनमा असोज २६ मा मनोनयन दर्ता गरेर मङ्सिर ४ अर्थात् ३८ दिनको समय दिएर चुनाव भएकोले मनोनयनको म्याद सात दिन सार्दा पनि फागुन २१ को मतदान हुन सक्ने देखिन्छ।

यदि मुलुकलाई बङ्गलादेश मोडलमा लान खोजिएको होइन भने निर्वाचन गराउन गाह्रो छैन। त्यसो पनि भएन भने अदालतले अब अविलम्ब सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको यत्रो प्रहार हुँदा अदालतले थप जनविश्वास आर्जन गर्न सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र नागरिक हक अनि संविधानको संरक्षणको लागि निरन्तर खबरदारी गरौँ।