काठमाडौँ । कुनै बेला लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समाजले अर्कै हिसाबले सोच्थ्यो । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमा पर्नेहरूले पनि सामाजिक र विविध कारणले अपहेलित महसुस गर्थे । त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउँदैनथे । समाज क्रमशः आधुनिक र लोकतान्त्रिक हुँदै गएपछि यस समुदायमा पर्नेहरूले पहिचान र अधिकारका लागि आफूलाई खुलाउन थाले ।

विसं २०६४ को पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (संयुक्त) ले समानुपातिकमा सुनीलबाबु पन्तलाई सांसद बनाएपछि राजनीतिको मूल प्रवाहमा यो समुदायले स्थान पाउन थाल्यो । समयक्रममा राजनीतिप्रति सो समुदायको लगाव बढ्दै गएको छ । त्यसैको प्रतिफल हुनुपर्छ–पन्तसहितको परामर्शमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै राजनीति दल दर्ता गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका तर्फबाट समावेशी समाजवादी पार्टीले आइतबार निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ भने हिजै सो दलले आसन्न निर्वाचनका लागि निवेदन दिएको छ । महिला, दृष्टिविहीन, अपाङ्गता, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय छुट्टै दल दर्ता गरेर चुनावमा होमिन लागेका हुन् ।

आइतबार आयोगका सचिव माहादेव पन्थले सो दलका अध्यक्ष नुमा लिम्बू (चञ्चला) लगायतलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दा दलका पदाधिकारी र सदस्यमा बेग्लै प्रकारको खुसी देखिएको थियो । उनीहरूमा ‘अब आफ्ना लागि आफैँले केही गर्न लागिएको’ अनुभूति भइरहेको देखिन्थ्यो ।

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा हाल मायाको पहिचान नेपालमा आबद्ध अध्यक्ष लिम्बू तेस्रोलिङ्गी हुन् । आयोगको इतिहासमा तेस्रोलिङ्गी अध्यक्ष रहेको पहिलो दल पनि यही हुन पुगेको जनाइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निवेदन दिने १२० दलभित्र समावेशी समाजवादी पार्टी पनि समाविष्ट भएको छ । आफूहरू दशकौँदेखि राज्य र राजनीतिबाट वञ्चित हुँदै आएकाले राजनीतिक यात्रामा होमिएको अध्यक्ष लिम्बूको प्रतिक्रिया थियो ।

“दल दर्तासँगै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफूलाई अरूको भोट बैङ्क होइन, अधिकार र प्रतिनिधित्वको दाबीसहित स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति बनाउन थालेको सन्देश दिन खोजेका छौँ,” प्रसन्न मुद्रामा उनले भनिन्, “अब हामीले एकताबद्ध भएर यस समुदायका लागि राजनीतिक क्षेत्रबाट अधिकारको नयाँ लडाइँ लड्नुपर्नेछ । विद्यालयदेखि समाज, कार्यालय तथा सडकका गल्लीसम्म भोगेका गाली–गलौज, अपमान, पहिचान र नागरिकताको सङ्घर्षले दल खोल्न प्रेरणा पाएका हौँ । हामी प्रतिनिधित्व बेच्न होइन, अस्तित्व र पहिचान लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उभिएका हौँ ।”

उक्त दलका केन्द्रीय सदस्य ‘मिस्टर गे हेन्डसम नेपाल’ विश्वराज अधिकारीले अरू दलले आफूहरूलाई अलमल्याउने र मत मात्रै लिने नीति लिएको जिकिर गर्दै अब आफैँ राजनीतिक दलबाट अग्रसर हुन लागेको बताए ।

गत कात्तिक २४ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गरेर दल स्थापनाका लागि २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको उक्त पार्टीले कात्तिक २७ मा आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । नेपालमा पुरुष र महिलाभन्दा भिन्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय (समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुईलिङ्गी) व्यक्तिको पहिचान स्थापित भइसकेको छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा यस समुदायका दुई हजार २८ नागरिक भएको देखाइएको छ । यस समुदायका अधिकारकर्मीले भने विविध कारण पहिचान खुलाउन समस्या भएकाले आँकडामा धेरै सङ्ख्या नदेखिए पनि कुल जनसङ्ख्याको आठ देखि १० प्रतिशत आफूहरूको सङ्ख्या रहेको दाबी गर्छन् ।

निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार गत कात्तिक १६ गतेसम्ममा कुल एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० मतदाता पुरुष र महिला रहेकामा १८७ जना अन्य मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन घोषणा भएपछि झण्डै साढे आठ लाख नयाँ मतदाता थपिएकामा अन्य मतदाताको यकिन विवरण आइसकेको छैन । (रासस)