काठमाडौं । उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ नगरिँदा हरेक निर्वाचनमा विभिन्न अपराधका दोषी र अभियुक्त उम्मेदवार बन्ने र कतिपय निर्वाचित नै हुने गरेका छन् । नैतिक पतन देखिने विभिन्न फौजदारी अपराधका दोषी र अभियुक्तलाई रोक्न तयार पारिएको कानुनको मस्यौदा दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमै अलपत्र हुँदा आसन्न निर्वाचनमा पनि विभिन्न कसुरमा जोडिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् ।

कानुन फितलो हुँदा ‘गुन्डा नाइके’का रूपमा चिनिएका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए पनि ०७४ र ०७९ का दुवै प्रदेशसभामा मनाङ (२) बाट निर्वाचित भए । ०६१ मा गुन्डा नाइके मनाङेले चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरी ज्यान लिने प्रयासको कसुरमा मुद्दा चलेकामा अदालतले कुटपिट कसुरमा मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा गएको थियो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै ०६९ मा मनाङेलाई कुटपिटमा नभई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्‍यो । त्यसपछि फरार सूचीमा रहेका मनाङे ०७४ र ०७९ का दुवै चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रदेश सांसद भए । उनी गण्डकी प्रदेशमा पटक–पटक मन्त्री पनि बने । कात्तिक ०८१ मा सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदनकै फैसला सदर गरिदिएपछि उनले सांसद पद गुमाए । अहिले उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

२५ भदौ २०७२ मा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या गरेको आरोपमा फरार रहेका व्यक्तिहरू चुनावमा भाग लिएर विजयी हुँदासम्म निर्वाचन आयोगले पत्तै पाएन । विकको हत्या आरोपमा एमाले नेता लक्ष्मी महतो कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध २७ फागुन २०७२ मै जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा चलेको थियो । जसपा नेता कौशल राय र लोसपा नेता अविराम शर्मा पनि यस मुद्दामा आरोपित थिए । प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि तीनै जना फरार बनेका थिए । पछि जिल्ला अदालतबाट २ असोज २०७६ मा महतो धरौटीमा छुटेका थिए । धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश उच्च अदालत जनकपुरले १९ मंसिर २०७७ मा उल्टाउँदै पुर्पक्षमा थुनामा पठाउन भन्यो ।

उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी कसिकसाउ प्रावधान राखेर तयार पारिएको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले २९ महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन चासो नै दिएन । गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएकाले संसदीय प्रक्रियाबाट तत्काल कानुन संशोधन हुने सम्भावना छैन । अहिले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर मापदण्डमा कडाइ गर्ने विकल्प त छ, तर सरकारको तयारी देखिएको छैन ।

आयोगले १८ असार २०८० मा गृहमा बुझाएको मस्यौदा विधेयकको दफा ६६ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको’ मुद्दाका प्रतिवादीलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य भनिएको छ ।

जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, ठगी, किर्तेमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिलाई पनि अयोग्य हुने प्रस्ताव छ । तर विधेयक अलपत्र पर्दा फेरि पनि दागी व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।