काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस अब आधिकारिकता र कानुनी लडाइँको मोडमा पुगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरिरहेका तीन नेतालाई कारबाही गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद कानुनीरुपमा टुंगो लाग्ने विन्दुमा पुगेको हो।

निवर्तमान महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित निर्वतमान सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरहरूको अगुवाइमा भइरहेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। विशेषग महाधिवेशनले महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरु भट्टराईलाई सर्वसम्मत चयन पनि गरिसकेको छ।

औपचारिक रुपमा कांग्रेस फुटेसँगै अब कांग्रेसको वैधानिकता, चुनाव चिह्न र चारतारे झण्डा कसको हुने भन्ने निर्क्योल निर्वाचन आयोगमा हुनेछ। आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ।

निर्वाचन कानुनका जानकारहरूका अनुसार पार्टी विभाजनको आधिकारिकताको छिनोफानो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को आधारमा हुँदै आएको छ। जसमा निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान, केन्द्रीय समितिमा रहेको संख्या, संसदीय दलमा भएका सदस्यलगायत हेरेर निर्णय दिने व्यवस्था छ।

तर अहिले अवस्था फरक छ – संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणा भएकाले संसदीय दल छैन। अर्कोतिर विधानको व्यवस्थाअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशण प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेको र सोअनुसार बोलाइएको गगन-विश्व टिमको दाबी छ। यसले गर्दा केन्द्रीय समितिका सदस्यमात्रै हेरेर कांग्रेसको विवाद निर्क्योल गर्न नहुने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार दलको आन्तरिक कानुन भनेको विधान हो। त्यो विधानअनुसार जुन निर्णय भएका छन्, आयोगले सोही पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ।

उनले भने, ‘कुनै पनि पार्टीलाई जीवन्त राख्ने निकाय नै महाधिवेशन हो। त्यसले नै पार्टीलाई वैधानिक रूपमा आफ्नो लक्ष्य तय गर्ने बाटो दिन्छ। यदि भइरहेको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति पुष्टि भएमा त्यसले गर्ने निर्णयले कानुनी र राजनीतिक दुवै रुपले वैधता पाउँछ।’

अधिकारीका अनुसार कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको अवस्थामा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यसको अर्थ विधानमा भएको अनिवार्य व्यवस्था केन्द्रीय समिति वा कसैले पनि नकार्न मिल्दैन।

उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति पनि महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकाले ती प्रतिनिधिहरूको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विधानविपरीत भएका कुनै पनि निर्णय निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट अस्वीकार हुने बताए। उनले भने, ‘अहिले केन्द्रीय समितिमा के भयो भन्दा पनि विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न नै मुख्य कानुनी आधार बन्नेछ।’

उनले भने, ‘यदि विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन भएको भए यसबाट हुने सबै निर्णय वैध हुन्छन्।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भने निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि दलसम्बन्धी विवाद र आधिकारिताबारे निर्क्यौल भएको अनुभव नभएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि कुनै एक पक्षले दलको आधारिकता मागेको र सोअनुरुप फैसला भएको मेरो जानकारीमा छैन। अन्य अवस्थामा दलसम्बन्धी कानुनअनुसार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत पुग्छ उसैले आधिकारिकता पाउने गरेका छन्।’

महाधिवेशण प्रतिनिधि हेरेर निर्क्योल हुने व्यवस्था पनि छैन। उप्रेतीले भने, ‘महाधिवेशन विधानसम्मत छ/छैन, विधानअनुसार बोलाइएको छ/छैन अर्को कुरा भयो। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको ‘हेड काउन्ट’ गरेर आधिकारिता दिने व्यवस्था छैन।’

संसदीय दल नभएको, महाधिवेशन चलिरहेकोलगायत कारणले अहिले नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवाद जटिल भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको बुझाइ छ।

उनले भने, ‘यो विवाद टुंगो लगाउन १ महिनासम्म लाग्छ। चुनावअघि कुनै एक पक्षले आधिकारिकता पाउन गाह्रो छ।’

The post महाधिवेशन प्रतिनिधिको ‘हेड काउन्ट’ कि केन्द्रीय समितिको बहुमत, के भन्छन् निर्वाचन कानुनका जानकार? appeared first on BIZMANDU.