कञ्चनपुर – हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको विषय यसपटकको निर्वाचनमा पनि दोहोरिएको छ । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निर्वाचनसम्म विगत दुई दशकदेखि पुनःस्थापनाको प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका दुई हजार ४७३ परिवार अहिले पनि कञ्चनपुरका विभिन्न १७ शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । एक सय ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरी ३०५ वर्गकिलोमिटर पुर्‍याइएपछि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित भएका थिए ।

ढक्का शिविरका विस्थापित वीरसिंह धामी भन्छन्, “अहिले पनि नेताहरू आएर पुनःस्थापना गर्छौँ, भोट दिनुस् भन्छन् । आश्वासन त धेरै पाएौँ, तर चुनावपछि हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन।” उनले पुनःस्थापनाको आश्वासनमा चारपटक मतदान गरिसकेको बताए । “यसपटक पनि सबै पार्टीका उम्मेदवारले प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर राज्यले हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन,” उनले भने ।

सरकारले आरक्ष विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आयोग गठन गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। पीडित रामलाल डगौंरा भन्छन्, “आरक्ष विस्थापितका नाममा आयोग बनायो, कार्यकर्ता भर्ती गर्‍यो, तर ३३ आयोग बन्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन।” उनका अनुसार विस्थापितहरूको मुख्य माग सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था हो । “राज्यले नै घरवारविहीन बनाएको हो, त्यसैले व्यवस्थापन पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

विस्थापितहरूका अनुसार आयोगहरूले समाधानभन्दा पनि लगत सङ्कलन र सङ्ख्या थपघटमै समय बिताएका छन्। विस्थापनपछि पाँच वर्ष सडकमा बिताएका उनीहरू २०६४ सालदेखि जङ्गल छेउको खाली जग्गामा अतिक्रमण गरी बस्दै आएका छन् । आधारभूत सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय नरेश रानाको गुनासो छ । “हामी जहिल्यै भोट बैंक मात्रै भयौँ, पुनःस्थापना नहुँदा अन्धकारमा बस्नुपरेको छ,” उनले भने ।

रामदास चौधरीका अनुसार २४ वर्षदेखि पुनःस्थापनाको आसमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका विस्थापितहरूले जङ्गली जनावरको जोखिम समेत व्यहोर्नुपरेको छ । “जङ्गली हात्ती आएर घर भत्काउँछ, फेरि झुपडी बनाउन निकुञ्जले दिँदैन। बिजुली, खानेपानी केही सुविधा छैन,” उनले बताए ।

आरक्ष विस्तारसँगै विस्थापितको व्यवस्थापन गर्न २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पहिलो आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले ६२ परिवारलाई ४४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको थियो। २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डित र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगहरूले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको देखिन्छ। तर २०४४ पछिका आयोगहरूले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका विस्थापितहरूको लगत सङ्कलनबाहेक ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्।

२०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ‘क’ वर्गका एक हजार ४८०, ‘ख’ वर्गका २५६ र ‘ग’ वर्गका २४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि गठन भएका आयोगहरूले पनि समस्या समाधान गर्न सकेनन्।

सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जग्गा वा रु ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। २०७८ सालमा दलबहादुर बोहरा नेतृत्वमा ३२औँ आयोग गठन भए पनि उल्लेख्य प्रगति भएन। २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा गठन भएको ३३औँ आयोगले दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

तर, सिफारिस कार्यान्वयनमा नआउँदा आरक्ष विस्थापितहरू अझै शिविरमै बस्न बाध्य छन्। प्रत्येक निर्वाचनमा पुनःस्थापनाको मुद्दा चुनावी नारामै सीमित हुँदा पीडितहरूमा निराशा बढ्दो छ।