काठमाडौं । भूमि आयोग खारेज गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय लिएको थियो । यस मुद्धामा यसअघि सर्वोच्चले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर सोमबार भने निर्णय खारेज गरेको हो ।