काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बुधबारबाट औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ । गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस छ भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विशेषको पक्षमा नलाग्नेहरु छन् ।

कांग्रेसमा अहिले आधिकारिकताका विवाद चर्किँदो छ । दुवैले विधानलाई देखाए आफू नै आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन् । यो कुरा निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ । आयोगले छिटै नै निर्णय सुनाउने विश्वास पनि नेताहरुको छ ।

अहिले दुवै समूह कानुनकाविद्हरुसँगको छलफलमा छन् । गगन समूहले त आज आयोगमा पुगेर निर्वाचनबारे जानकारी गराउँदै कानुनविद्सहित आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । उता कार्यबाहक सभापति रहेको देउवा समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्कासहितले पनि कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा सभापति देउवा, खड्का, डा. शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत थिए ।

देउवा निवास महाराजगञ्जमा कानुनविदसँग नेताहरुले तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एका नेताले भने, ‘पार्टीको आधिकारिकताको लडाइँ सुरु भएकोले अन्य विषयमा कुरा हुने भन्ने भएन । कानुनविद्हरुले आफ्नो राय राख्नु भयो ।’

निर्वाचन आयोगमा वैधानिकताको पत्र दुवै पक्षले दर्ता गराइसकेको छ । यसबारे थप रणनीति तयार पार्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, एगराज पोखरेल, डेमोक्रेटिक लयर्श एसोसिएसन (डीएलए) महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीलगायत सहभागी थिए । परामर्शमा संलग्न डीएलए महासचिव अधिकारीका अनुसार, विशेष महाधिवेशनअघि नियमित महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय, विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिको कानुनी हैसियत र निर्वाचन आयोगबाट आउन सक्ने सम्भावित निर्णयबारे छलफल केन्द्रीत रहेको थियो ।

‘गगन र विश्वप्रकाशले नै नियमित अधिवेशनका लागि माइन्युटमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था रहेछ,’ उनले भने ‘विशेष अधिवेशन रोकेर नियिमत अधिवेशनमा जान आफैँले मार्गप्रशस्त गरिदिएपछि यस्तो अवस्थामा विधानबमोजिम विशेष अधिवेशनले कानुनी हैसियत पाउन नहुने भन्ने हामीले दिएका छौँ ।’

संस्थापन पक्षधर नेताहरूले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति तलमाथि हुन नदिन कानुनी सहयोगका लागि कानुनविद्सँग आग्रह समेत गरेका थिए ।

विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा कसरी जवाफ दिने भनेर तयारी अवस्थामा रहन नेताहरूले आग्रह समेत गरेका थिए । संस्थापन पक्षको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।