BIZMANDU
विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य, उत्पादकले अब सिधै ग्राहकलाई बेच्न सक्ने
काठमाडौं। जलविद्युत कम्पनीले अब ग्राहकलाई सिधै बिजुली बेच्न पाउने भएका छन्। हालसम्म विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकामा अब प्रवर्धकहरुले प्राधिकरणको प्रसारणलाइन प्रयोग गरी आफैं ग्राहकलाई बिजुली बेच्न पाउने भएका हुन्।
यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ। आयोगले ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको छ। प्रसारणलाइनमा सबैलाई समान पहुँच दिने उद्देश्यका साथ आयोगले निर्देशिका जारी गरेको हो।
ठूला-ठूला विद्युत् उपभोक्ताले अब प्राधिकरणबाहेकका निजी जलविद्युत कम्पनीसँग सिधै बिजुली खरिद गर्न पाउनेछन्।
निर्देशिकामा ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्युनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ केभी वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा भेदभावरहित खुल्ला पहुँचको सेवा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भने खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्दा क्षमता न्यूनतम १० मेगावाट हुनुपर्ने बताए।
अब विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा हाल कायम समस्या समाधान हुने आयोगको विश्वास छ। जलविद्युत कम्पनीले अहिले प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दै आएका छन्।
निर्देशिका जारी भएसँग अब प्रवर्द्धकहरुले आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणसँग पीपीए कुरेर बस्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था हटेको धिताल बताउँछन्।
‘हाल विद्युत् खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा विभिन्न चुनौती छन्। जसले गर्दा विद्युत् आयोजना अघि नबढी उत्पादन नै ठप्प हुन सक्ने हो कि भन्ने अवस्थामा निर्देशिकाले त्यसलाई चिर्ने काम गरेको छ,’ धितालले भने, ‘खुल्ला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग जोड्ने भएकाले बजार आफैं खोज्न सक्ने प्रवर्धकले अब आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणसँग पीपीए कुरेर बस्नु पर्दैन।’
खुल्ला पहुँचमा प्रसारणलाइन प्रयोग अवधिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत् खरिद सम्झौता तोकिएको अवधिसम्म, मध्यकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षसम्म र न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आयोगले दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको धितालले बताए।
जलविद्युत कम्पनीले ग्राहकलाई सिधै बिजुली बेच्न पाउने व्यवस्था गर्दै आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ। आयोगले बिजुली खरिद/बिक्री गर्दा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रसारण, व्हिलिङ, डेभियेसन लगायत ९ प्रकारका शुल्क तय गरेको हो।
प्रयोगकर्ताको प्रकार अनुसार क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्याण्ड बाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क र सञ्चालन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सबै खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने छैन। शुल्क परिवर्तन हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ।
‘शुल्क आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम परिवर्तन हन्छ। तर, दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच प्राप्त गर्दा प्रणालीको स्तरोन्नति एवम् सुदृढीकरणबापतको रकममा खुल्ला पहुँच प्राप्त गर्नेले समेत योगदान गर्नु पर्ने हुनसक्छ,’ आयोगका अध्यक्ष धितालले भने।
खुल्ला पहुँचको निवेदन बुझ्ने र आवश्यक कारवाही गरी खुल्ला पहुँच प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली संचालन विभागलाई नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकिएको छ।
नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। खुल्ला पहुँच प्राप्तिका सर्त उल्लेख भएको प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र खुल्ला पहुँच ग्राहकबीच हुने सम्झौताको नमुना नोडल एजेन्सीले निर्माण गर्नेछ।
The post विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य, उत्पादकले अब सिधै ग्राहकलाई बेच्न सक्ने appeared first on BIZMANDU.