काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले कांग्रेसको आधिकारिकताको विवादले आसन्न फागुन २१ को निर्वाचन सार्नुपर्ने कारण नदेखिएको बताएका छन् ।

तर, उनले यही माघ ६ गतेका लागि तोकिएको उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समय भने सार्नुपर्ने बाध्यतामा आयोग पुग्न सक्ने बताएका छन् ।
आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोयन दर्ताका लागि माघ ६ गते समय तोकिएको छ ।

तर, यही बेला कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद देखापरेपछि सो निर्वाचन के होला भन्ने प्रश्नले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ ।

यही बेला वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेका ५ तर्क :

१.निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्णय गर्छ ।

२. अल्पमत भनिएको पक्षलाई पनि अर्को चुनाब चिह्न र अर्को दलको नाम राखेर चुनावमा भाग लिन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

३. यो हिसाबले अल्पमतवालाले उम्मेदवार छान्न र देशभर टिकट लिएर जान वा बहुमतवालालाई पनि बाँकी चार दिनमा त्यो काम गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

४. यो अवस्थामा माघ ६ गतेको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम सार्नु पर्ने बाध्यता आयोगलाई देखिन्छ ।

५. विगतको पछिल्लो निर्वाचनमा असोज २६ मा मनोनयन दर्ता गरेर मङ्सिर ४ अर्थात ३८ दिनको समय दिएर चुनाव भएकोले मनोनयनको म्याद ७ दिन सार्दा पनि फागुन २१ को मतदान हुन सक्ने देखिन्छ ।

यसबारे उनले फेसबुकमा लेखेको पूर्णपाठ :

कांग्रेस बिवादले चुनाव के होला ?

धेरै तिरबाट प्रश्न आइरहने र जवाफ दिन पनि नभ्याउने भएकोले यसैमार्फत मेरो विचार सार्वजनिक गरेको छु ।

१.निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्णय गर्छ ।

२. अल्पमत भनिएको पक्षलाई पनि अर्को चुनाब चिह्न र अर्को दलको नाम राखेर चुनावमा भाग लिन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

३. यो हिसाबले अल्पमतवालाले उम्मेदवार छान्न र देशभर टिकट लिएर जान वा बहुमतवालालाई पनि बाँकी चार दिनमा त्यो काम गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

४. यो अवस्थामा माघ ६ गतेको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम सार्नु पर्ने बाध्यता आयोगलाई देखिन्छ ।

५. विगतको पछिल्लो निर्वाचनमा असोज २६ मा मनोनयन दर्ता गरेर मङ्सिर ४ अर्थात ३८ दिनको समय दिएर चुनाव भएकोले मनोनयनको म्याद ७ दिन सार्दा पनि फागुन २१ को मतदान हुन सक्ने देखिन्छ ।

यदि मुलुकलाई बंगलादेश मोडेलमा लान खोजिएको होइन भने निर्वाचन गराउन गाह्रो छैन ।

त्यसो पनि भएन भने अदालतले अब अबिलम्ब सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको यत्रो प्रहार हुँदा अदालतले थप जनविश्वास आर्जन गर्न सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र नागरिक हक अनि संविधानको संरक्षणको लागि निरन्तर खबरदारी गरौँ ।