काठमाडाैँ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले तीन तारेसम्मका होटलको दर्ता, अनुमति, नवीकरणलगायतको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारलाई दिने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्।

बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ सम्बन्धी छलफलका क्रममा सांसदहरूले अरू होटेल व्यवसायको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी स्थानीय सरकारको जिम्मामा हुनेगरी विधेयक संशोधन गर्न पनि सहमति जुटाएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले बैठकमा पर्यटन विधेयकलाई लिएर सार्वभौम समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए।

उनले पर्वतारोहण र पर्यटन व्यवसायमा स्थापित संस्थाहरूमाथि नकारात्मक असर नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न समितिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। साथै, पर्वतारोहण संस्थाको सञ्चालनबारे आफ्नो कुनै विमति नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री सिन्हाले भने, “संघसंस्था नियन्त्रण ऐन, २०१६ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्था, अर्थात् वर्तमान संस्था दर्ता ऐन अघि नै दर्ता भएका संस्थाहरूको प्रमाणिकरण पर्यटन र पर्वतारोहण व्यवसायमा भएको छ। यसैले पर्वतारोहणसम्बन्धी निर्णय समितिबाटै हुनुपर्छ। विज्ञतासम्बन्धी कुनै विमति छैन।”

विधेयकको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नेपालको ठुलो सम्पत्ति रहेको हिमालयहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।