कैलाली – टीकापुर नगरपालिका–स्थित एकतानगर सुकुम्बासी शिविरमा दुई दशकदेखि बस्दै आएका राजु विकको एउटै चाहना छ– लालपुर्जासहितको जग्गा। विसं २०६४ यता हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आवाससहित लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि उहाँको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

“अघिपछि सुनसान हुने सुकुम्बासी बस्तीमा यतिबेला निकै चहलपहल छ,” राजु भन्छन्, “एकपछि अर्को राजनीतिक दल र उम्मेदवार आश्वासन बाँड्दै भोट माग्न आउछन् । तर हामीले प्रश्न गर्दा विश्वास गर्ने जवाफ हुँदैन। वर्षौँदेखिको एउटै जवाफ हो– लालपुर्जा दिन्छौँ भन्ने। त्यो कहिले पूरा हुन्छ थाहा छैन। ”

जिल्लाको तथ्याङ्कअनुसार कैलालीमा झन्डै डेढ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । हरेक निर्वाचनमा घोषणापत्रमा जग्गाधनी पुर्जा दिने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै उम्मेदवारहरू निर्वाचित भए पनि लालपुर्जा वितरणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

बाजुराबाट पहिरोका कारण विस्थापित भई टीकापुर शिविरमा बस्दै आउनुभएकी बालिका सिंहलाई पनि उम्मेदवारका आश्वासनमा भरोसा छैन । “आजभोलि भोट चाहिने बेला मात्रै आउनेजाने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “बर्खामा हिलाम्मे सडक बन्छ, माटोका घर डुब्न लाग्छन्, तर कोही हेर्न आउँदैन । चुनाव सकिएपछि जनताको समस्या कसैले सोध्दैन ।”

गर्मी सुरु भएसँगै शिविर बस्तीमा हुरीबतासको त्रास बढ्ने गरेको छ। सुकेका ठूला रुख घरमाथि ढल्ने जोखिमका कारण रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बिन्द्रा चौधरी बताउछन्, “हुरीबतास आउँदा रुख ढलेर बर्सेनि मान्छेको ज्यान जान्छ,” उनी भन्छन्,“पीडा सुनिदिने कोही छैन, सबैलाई आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नुछ ।”

गत वर्ष एकतानगर शिविरमा बस्दै आएकी जवारा विकको घरअगाडिको सुकेको रुख हुरीबतासले ढलेको थियो । घरमाथि परेका हाँगा काट्दा उहाँका श्रीमान्लाई जेल जानुपरेको र रु दुई लाख जरिवाना तिर्नुपरेको उनी बताउछन्, । “अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो कोही हुँदैन,” उनको गुनासो छ।

टीकापुर नगरपालिकाभित्र नौ वटा सुकुम्बासी तथा मुक्तकमैया शिविरमा करिब पाँच हजार घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । यसअघि बसोबास गर्दै आएकै क्षेत्रमा पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका राजनीतिक दलहरूले यसपटक भने आवश्यक कानुन संशोधन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुकुम्बासी मुक्तकमैयालाई जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय विजय चौधरीका अनुसार यसपटक उम्मेदवारहरूले रणनीति फेरे पनि विगतका विश्वासघातका कारण विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ । “पहिले चुनाव जिते लालपुर्जा दिने भनिन्थ्यो, अहिले कानुन संशोधन गरेर दिने भनिएको छ,” उनी भन्छन्, “तर पटकपटक धोका खाँदा विश्वास लाग्न छाडेको छ।”

भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा एक लाख ४५ हजार ५७२ परिवारले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये २१ हजार ५४५ भूमिहीन, एक लाख १८ हजार ८१३ अव्यवस्थित बसोबासी र पाँच हजार २१४ निवेदन अधुरो अवस्थामा रहेका छन् ।

वर्षौँदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने अडानमा रहेका सुकुम्बासी तथा मुक्तकमैयाको आशा अझै राजनीतिक प्रतिबद्धतामै सीमित देखिन्छ ।