काठमाडौं, – यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणलाई मुख्य चुनावी एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

चार प्रमुख दलका घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सडक, रेल, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, ऊर्जा उत्पादन विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र डिजिटल करिडोरजस्ता योजनाहरूमा व्यापक प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। तर कार्यान्वयन रणनीति, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार स्पष्ट भिन्नता पाइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले गुणस्तरीय, सन्तुलित र दिगो विकासमा जोड दिँदै कार्यान्वयन सुधार, संस्थागत समन्वय र वित्तीय स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला तथा जटिल आयोजनामा इपिसी र इपिसिएफ मोडेलमार्फत अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेन विस्तार, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने, सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना पूरा गर्ने तथा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवद्र्धन गर्ने योजना कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ। रेलमार्गतर्फ काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र अन्तरदेशीय रेल प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) ले विसं २०८७ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याई ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ३० हजार किलोमिटर गुणस्तरीय राजमार्ग निर्माण र १० वटा रणनीतिक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एमालेले डिजिटल पूर्वाधार र इकोनोमिक करिडोर अवधारणालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ। रेलतर्फ केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । ऊर्जा खपत आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य नेकपाले निर्धारण गरेको छ ।

रास्वपाले पनि १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता, स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको छ। ३० हजार किलोमिटर गुणस्तरीय राजमार्ग, रणनीतिक ‘सिग्नेचर आयोजना’ र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमार्फत आर्थिक करिडोर विकास गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।

राप्रपाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै ढिलासुस्ती र नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। उपत्यकामा मेट्रो रेल, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास र विद्युतीय बस प्रवद्र्धनमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय हाइवे मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यद्यपि, पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाका अनुसार घोषणापत्रहरू आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहन सक्ने चिन्ता कायमै छ । उनले महत्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय संरचना सुदृढ नभएसम्म ती योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम रहेको बताए । समयमै भुक्तानी नहुँदा आयोजना ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने र गुणस्तरमा असर पर्ने समस्या समाधान गर्न वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य रहेको उनको धारणा छ ।

समग्रमा, आसन्न निर्वाचनमा पूर्वाधार र ऊर्जा विकास प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक एजेन्डाका रूपमा उभिएको छ । तर मतदाताको अपेक्षा अब घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयनमा केन्द्रित देखिन्छ । चुनावी मैदानमा गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने आगामी सरकारको प्राथमिकता, नीतिगत स्थिरता र वित्तीय क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ ।