अमेरिकाका मिनेसोटा र इलिनोइस राज्यका अधिकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।

यी मुद्दाहरू विशेषगरी ती राज्यहरूमा ‘इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ आइस र ‘बोर्डर प्याट्रोल’ एजेन्टहरूको परिचालनविरुद्ध लक्षित छन्।

मुद्दाहरू अलग-अलग भए तापनि दुवै राज्यले अमेरिकी संविधानको १०औँ संशोधनलाई मुख्य आधार बनाएका छन्।

संघीय सरकारको यो कदम राज्यको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भएको उनीहरूको दाबी छ। ती राज्यहरूका अनुसार, आइस र बोर्डर प्याट्रोल एजेन्टहरूको संख्या अचानक बढाइनु नै देशभर विरोध प्रदर्शन, हिंसा र सहरहरूमा डरको वातावरण सिर्जना हुने मुख्य कारण बनेको छ।

मिनेसोटाका महान्यायाधिवक्ता किथ एलिसनले संघीय एजेन्टहरूको यो तैनाथी १०औँ संशोधनको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।  यो संशोधनले संघीय सरकार र राज्य सरकारबीचको अधिकार विभाजनलाई स्पष्ट गर्दछ।

त्यस्तै, इलिनोइसका गभर्नर जेबी प्रिट्जकरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनलाई “गैरकानुनी रणनीति, अनावश्यक उक्साहट र शक्तिको खुल्ला दुरुपयोग” का लागि जवाफदेही बनाइने चेतावनी दिए । यता ट्रम्प प्रशासनले भने संविधानले संघीय सरकारलाई राष्ट्रिय आप्रवासन कानुन लागू गर्न पूर्ण अधिकार दिएको दाबी गर्दै आएको छ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूका अनुसार, यी दुई मुद्दाले राज्यको आत्मशासन र नागरिक सुरक्षा गर्ने अधिकार तथा संघीय सरकारको आप्रवासन नीति लागू गर्ने शक्तिबीच द्वन्द्व निम्त्याएको छ। यसले ‘अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ को केन्द्रीय संशोधनको नयाँ व्याख्या गर्ने ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मिनेसोटाको मुद्दामा भनिएको छ— “प्रशासनको आक्रामक र सैन्य शैलीको परिचालनले राज्य तथा स्थानीय प्रहरीको अपराध नियन्त्रण गर्ने र बासिन्दाको स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ।”

इलिनोइसका अधिकारीहरूले पनि (डीएचएस) को “अवैध र हिंसात्मक हस्तक्षेपले” जनताको जीवन कष्टकर बनाएको, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति अधिकार खोसेको तथा राज्य र शिकागो सहरको सार्वभौमिक हितमा क्षति पुर्याएको आरोप लगाएका छन्।