काठमाडौं – सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका काममा अनुगमन, अन्तरनिकायगत समन्वय र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मङ्सिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २०८२÷८३ मा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका ३७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

ऊर्जा पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णयमा सरकारले संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा २०८१ असार २४ भन्दा अगावै सर्वेक्षण अनुमति पाइसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता (एएब्) सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाका वातावरणीय अध्ययन, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, संरक्षित क्षेत्रभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यटकीय पूर्वाधार, खानेपानी, बाटो, पुल, सिँचाइ, सञ्चार, यातायात, प्रसारण लाइन तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति दिने नीति मन्त्रीपरिषद्ले तय गरेको छ। ती पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वनजग्गा प्रयोग वा सट्टाभर्नाका विकल्पसमेत अघि बढाइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबावु पुडासैनीलाई मङ्सिर १५ देखि १९ गतेसम्म चीनको बेइजिङमा हुने अन्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अवकाश (मङ्सिर १० देखि) र नेपाल पानी जहाज कार्यालयका सहसचिव प्रेमकुमार सिंहको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।