काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद सुल्झाउँदै गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न ‘दोस्रो विशेष महाधिवेशन’ लाई वैधानिकता दिँदै आयोगले थापालाई सभापतिको रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

शेरबहादुर देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशन विधानविपरीत भएको दाबी गरे तापनि आयोगले कागजात र कानुनको सूक्ष्म अध्ययनपछि थापाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिनुको पछाडि मुख्य तीन आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिको बाध्यात्मक व्यवस्था

आयोगले आफ्नो निर्णयको पहिलो आधारका रूपमा कांग्रेसको विधानलाई उल्लेख गरेको छ। विधान बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा सो आयोजना गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको र यस पटक सोही प्रक्रिया पूरा गरी महाधिवेशन आह्वान गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको सर्वोच्चता

दोस्रो आधारका रूपमा आयोगले पार्टीभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च हुने सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ। विधानतः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिने सामूहिक निर्णय नै पार्टीको अन्तिम निर्णय हुने भएकाले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वलाई आयोगले वैधानिक ठहर गरेको हो।

विमतिविहीन माग प्रक्रिया

तेस्रो आधारका रूपमा आयोगले विशेष महाधिवेशन माग गरिएको प्रक्रियामा कसैको ठोस विमति नदेखिएको तथ्यलाई अघि सारेको छ। महाधिवेशन आयोजनाको माग गर्ने चरणमा कानुनी रूपमा कुनै अवरोध वा आधिकारिक असहमति नदेखिएकोले उक्त महाधिवेशन विधानसम्मत भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

यस निर्णयसँगै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति विस्थापित भई गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले पार्टीको आधिकारिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगको यो कदमले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनका लागि कांग्रेसको उम्मेदवार चयन र पार्टी सञ्चालनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।