काठमाडौं । चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत असोज २३ गते भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ जिल्लाको कार्यालयलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, यस निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।

यसअघि सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, आइतबार र सोमबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । योसँगै अब तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललगायत काममा फर्किन पाउने भएका छन्।

सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आफूहरुलाई कुनै पनि स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई गरेको सरकारको निर्णय बदरको माग राखेर गत कात्तिक ९ गते अध्यक्ष रिजालले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

यसको दुई दिनपछि कात्तिक ११ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरी तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।