काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय तहले मानवीय सुरक्षालाई अवधारणामै सीमित नराखी नीति, कानून र कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाएका छन्।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाले मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक ऐन, नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले आफ्नो पालिकाले मानवीय सुरक्षाका आयामलाई सुदृढ बनाउन कानुनी आधार तयार गरिसकेको जानकारी दिए।

भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बारेकोटमा नागरिकको सक्षमता अभिवृद्धिलाई नै मानवीय सुरक्षाको मूल आधार मानिएको उनको भनाइ थियो।

मानवीय सुरक्षा केवल कुनै एक पक्षसँग मात्र नजोडिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गिरीले नागरिकको चेतना, क्षमता र सशक्तीकरण नै यसको बलियो आधार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। आवश्यक ऐन र कार्यविधि निर्माण भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

दुर्गम भूगोल र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद जनचेतना अभिवृद्धि, वातावरणमैत्री विकास, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पानी व्यवस्थापन र पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो। साथै, मानवीय सुरक्षालाई स्थानीय तहको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय र विश्वव्यापी प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

अधिकारकर्मी रमा भण्डारीले मानवीय सुरक्षालाई जनस्तरसम्म पु¥याउन ‘खोप अभियान’ जस्तै मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। मानवअधिकार संरक्षण र मानवीय सुरक्षा एक–अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै उनले खोपबारे जनचेतना फैलाएजस्तै मानवीय सुरक्षाका विषयलाई पनि व्यापक जनचेतनामार्फत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

दिगोपनाका लागि कहाँ र कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उनकाे भनाइ थियो। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले कर्णालीको सन्दर्भमा मानवीय सुरक्षासम्बन्धी उपकरण र अभ्यास अपरिहार्य रहेको बताए। मानवअधिकारको दृष्टिकोण र संरक्षणको थिममा काम गर्दा ‘डु नो हार्म’ सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले मानवीय सुरक्षालाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट प्रत्येक घरधुरीसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। मानवीय सुरक्षा सरकारी योजनामा मात्र सीमित नराखी स्थानीयकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै क्रियाकलापमा मानव सुरक्षालाई जोड्नुपर्ने धारणा राखिन्। योजना र बजेटमार्फत नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उत्तम गौतमले सन् २०१९ देखि नलगाड र बारेकोटमा सुरु भएको मानवीय सुरक्षा अभ्यासलाई जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र उत्थानशीलतासँग जोड्दै प्रदेशका अन्य पालिकामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

युएनडिपी कर्णाली प्रदेश फिल्ड कार्यालय प्रमुख रफिक सिद्दिकीले नेपालबाट सुरू भएको मानवीय सुरक्षासम्बन्धी अभ्यास र सिकाइ विश्वका लागि ऐतिहासिक योगदान बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । हाल केही देशमा यो अभ्यास भइरहेको र भविष्यमा सफल भए विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुनसक्ने उल्लेख गर्दै, त्यसको सुरुवात नेपालले गरेको तथ्य नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले मानवीय सुरक्षाका सूचक निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा विपन्न वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न तीनै तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।