काठमाडौं । चुनाव आउन अब ३ दिन मात्र बाँकी छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै रणनीतिमा व्यस्त छन् । नेपाली काँग्रेसले अन्तिम समयमा आमसभालाई तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह रोड शोमा सक्रिय देखिएका छन् । नेकपा एमालेले ठूला आमसभा भन्दा घरदैलो अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साना–साना सभामार्फत मतदातासम्म पुग्ने रणनीतिमा छ । कुन रणनीति सफल होला ?, त्यो त फागुन २१ ले नै देखाउने छ ।

याे निर्वाचन कसले जित्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन अहिले सहज छैन र हामी त्यस्तो विश्लेषण दिने पक्षमा पनि छैनौं । यसपटकको चुनावी प्रक्षेपण अत्यन्त जटिल देखिन्छ । तर देशभर समाचार संकलनमा खटिएका पत्रकारहरूको अनुभव, सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया, र मतदातासँगका संवादहरूमा एउटा साझा संकेत देखिन्छ—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति झुकाव बढेको अनुभूति । धेरैले यसलाई २०६४ को माओवादीको लहरसँग तुलना गरेका छन् ।

२०८२ सालको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशका चोक, बजार, चौतारी र चियापसलहरूमा एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ—साँच्चै नै मुलुक घण्टिमय भएको हो ? यही बहस र जनमतका विभिन्न आयामलाई तटस्थ ढंगले विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । कुनै राजनीतिक विश्लेषक वा पन्डित होइन, धेरै नागरिकहरुसँगको अन्तरक्रियापछि यो रिपाेर्ट तयार पारिएको हो ।

परिवर्तनको आकांक्षा

यतिबेला सर्वाधिक चर्चित बहस हो- नयाँ कि पुरानो ? धेरै नागरिक भन्छन्, पुराना दललाई धेरैपटक अवसर दिइयो । अब नयाँलाई किन नदिने ? पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म व्यवस्था फेरिए, संविधान फेरियो, तर व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आएन भन्ने व्यापक धारणा छ । २०४६ पछि त राजनीतिक संरचना बदलिए पनि अनुहार र शक्ति–सम्बन्धको निरन्तरता देखिएको आरोप उठ्छ । एक व्यवसायीको व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी उल्लेखनीय छ- दल फेरिए, तर दलाल फेरिएनन् । यो वाक्यांशले नागरिक असन्तुष्टिको गहिराइ झल्काउँछ ।

न्यायको प्रश्नः विश्वासको संकट

मतदातासँगको संवादमा न्यायको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ । विशेषतः निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको उल्लेख धेरैले गरे । वर्षौं बितिसक्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किनु र दोषी पहिचान नहुनुले राज्यप्रति अविश्वास बढाएको उनीहरूको तर्क छ । कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू भन्छन्- “यो चुनाव विकासभन्दा पहिले विश्वासको चुनाव हो ।” उनीहरूका लागि मत परिवर्तन न्याय र जवाफदेहिताको मागसँग जोडिएको छ ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षण

विगत चार दशकमा विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरू बाहिर आए । भुटानी शरणार्थी काण्ड, वालुवाटार काण्डहरू चुनावी बहसमा पुनः उठेका छन् । जनमानसमा फैलिएको धारणा के छ भने—ठूला नाम जोडिएपछि अनुसन्धान कमजोर हुन्छ । एक युवाको प्रश्न गम्भीर छ- “आफ्नो मान्छे परे उन्मुक्ति, विपक्षी परे कारबाही यही हो त कानुनको शासन ?” न्याय प्रणालीप्रति बढ्दो शंका लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।

रोजगारी कि रेमिट्यान्स ?

गाउँ-गाउँका खाली घरहरू युवाहरूको विदेश पलायनको साक्षी छन् । घरमा वृद्ध वृदाहरु धेरै र युवा कम देखिन्छन् । त्यसैले यस पटक विशेषत ग्रामिण भेगमा पहिलेभन्दा कम मतदान हुनसक्छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको यथार्थ छ, तर दीर्घकालीन रोजगारी सृजनामा राज्य असफल भएको आरोप व्यापक छ । विदेशिएका युवाहरूले परिवारमार्फत आफ्नो राजनीतिक रोजाइ प्रभाव पारिरहेको संकेत पनि देखिन्छ । एक आमाको भनाइ मार्मिक छ- “आफ्नो देशमै काम दिन नसक्ने राज्यले विकासको कुरा गर्दा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।” विदेशबाट फर्केर लगानी गर्ने वातावरण नबन्नु पनि गुनासोको विषय बनेको छ।

‘घण्टी प्रतीक र परिवर्तनको मनोविज्ञान

युवा मात्र होइन, वृद्ध मतदातामा पनि परिवर्तनको आकांक्षा देखिन्छ। धेरै मतदाताले यसपटक मत परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “सडक र भवन मात्र होइन, प्रणाली नै बदलिनुपर्छ।” घण्टी यहाँ केवल चुनाव चिन्ह मात्र नभई असन्तुष्टि, जवाफदेहिता र नयाँ आरम्भको प्रतीकजस्तै देखिन्छ । यद्यपि अन्य दलहरूप्रति पनि उल्लेख्य समर्थन यथावत् छ-प्रतिस्पर्धा खुला नै छ। मानिसहरुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि घन्टीमा बढी आकर्षण देखिन्छ ।

जितेपछि हराउने नेताप्रति असन्तोष

निर्वाचनअघि घरदैलोमा पुग्ने तर जितेपछि गाउँ फर्केर नआउने नेताप्रति जनआक्रोश तीव्र देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्म, विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूलाई एउटै प्रश्न सोधिएको छ- जितेपछि फर्केर आउनुभयो ? एक किसानको टिप्पणी अर्थपूर्ण छ- “जितेपछि सामन्ती व्यवहार गर्छन्।” यसपटक मतदाता नेताहरूलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।

अन्त्यमा, यसपटकको निर्वाचन विगतभन्दा फरक प्रकृतिको देखिन्छ । यो केवल दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा होइन, पुरानो र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिबीचको टकरावजस्तो अनुभूति हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के देखिन्छ भने- जनताले अब आफूलाई कम आँक्न नदिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरू खोक्रा भाषण होइन, तत्काल परिणाम चाहन्छन्। नेताहरूलाई ‘ठूला’ ठान्ने संस्कार कमजोर हुँदैछ, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्राथमिक माग बनेका छन् ।

अब प्रश्न एउटै छ, जनताको आवाज सत्ताको केन्द्रसम्म पुग्छ, कि फेरि चोकको चिया पसलमै सीमित हुन्छ ? नयाँ होस् वा पुरानो, अब कसैका लागि पनि सत्ता सञ्चालन सहज देखिँदैन । जनताको निगरानी बढेको छ, र यही लोकतन्त्रको सबैभन्दा सबल संकेत हुनसक्छ ।