काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरदेखि लघुवित्तसम्मका थुप्रै महत्वपूर्ण व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ।

ब्याजदर करिडोरलाई सिमेट्रिक बनाउने उद्देश्यले स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ।

अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि परिवर्तन नगरी यथावत् राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतले कम राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिने भएको बैंकले जनाएको छ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी एक करोड पुर्‍याइनेछ भने लघुवित्त संस्थाबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख बनाइनेछ।

लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूको कर्जा भुक्तानीमा समस्या परे कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध हुने भएको छ। गत असाेजमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामसहितका क्षेत्रका उद्यम तथा व्यवसायका लागि न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा एकपटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

समीक्षाअनुसार विद्युतीय भुक्तानी वृद्धि र महानगरपालिकामा बैंक शाखाहरूको उच्च उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न अनुमति दिने तयारी गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि घुस तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध नीति लागू गर्ने बैंककाे समीक्षामा उल्लेख छ।