जनकपुर। मधेस प्रदेशमा सरकारको अस्तव्यस्तता र जेन-जी आन्दोलनका कारण विकासको बजेट खर्चमा गति आउन सकेको छैन। चालुतर्फ करिब नौ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ करिब एक प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

मधेस प्रदेशको प्रदेश सभा, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रदेश नीति आयोगको पुँजीगत खर्च शून्य छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारको चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार बजेट छ। कात्तिकसम्ममा एक अर्ब ५५ करोड २३ लाख २८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रहेकामा खर्च ४० करोड ३५ लाख नौ हजार ५७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जो करिब एक प्रतिशत मात्रै हो। प्रदेश लोकसेवा आयोग १.१८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले १.१७ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालले ८ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ०.२० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि सरकार मन्त्रालय ०.६७ प्रतिशत, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय २ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०.८७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १.८३ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ०.०६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ०.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब चार महिना बितिसके पनि प्रदेश सरकारमा राजनीतिक रुपमा देखिएको अस्थिरताको कारणले पुँजीगत बजेट खर्चमा समेत आएको छ। अर्कोतर्फ जेन-जी आन्दोलनका कारणले समेत प्रदेशका धेरैजसो मन्त्रालयमा भएको क्षति र तोडफोडका कारणले गर्दा अस्तव्यत देखिएको छ। प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयमा पनि तोडफोड र आगजनी भएकाले ती कार्यालयहरु अस्तव्यस्त छन्। त्यसले समेत बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ।

संघीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि पठाएको निर्देशनपछि पनि कर्मचारीहरु अलमलमा परेको र कतिपय कुरा मन्त्रिपरिषद्‌बाट फुकाउनुपर्ने अवस्था देखापरेको र सरकार नै अस्थिर रहेका कारण समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। खर्चका लागि कतिपय मन्त्रालयको निर्देशिकासमेत तयार नरहेको र केही कुरा मन्त्रिपरिषद्‌बाट फुकाउनुपर्ने र वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएपछि ती काम रोकिएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले बजेट खर्चका लागि लाइन एन्जेसीले काम गर्ने हो तर ती कार्यालयहरु नै अस्तव्यस्ताको अवस्थामा रहेको कारणले खर्चमा सुधार आउन नसकेको बताए। उनले विगतको परिपाटीसमेत आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट खर्चमा गति आउने गरेको कारणले गर्दासमेत अहिले विस्तारै सुधार आउने बताए। उनले भने‚ “कतिपय मन्त्रालयले खर्चको निर्देशिकासमेत बनाउन सकेको छैन, मन्त्रीहरु मन्त्रालयमा छैन सरकार नै अस्तव्यस्त छ त्यसले केही न केही प्रभाव परेको छ विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ।”