काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखैमा देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस पौष ३० गते राति दुई भागमा टुक्रियो । एउटा भाग १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको र अर्को बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसहमतिमा सभापति बनेका गगन थापा नेतृत्वको ।

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सभापति देउवाले महामन्त्रीद्धय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए । त्यसपछि झनै तात्तिएका महामन्त्रीद्धय गगन र विश्व उनको कारबाहीलाई विशेष महाधिवेशनको हलबाट कार्बाहि खारेजको निर्णय गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाई देउवा पक्षले वैधानिकता नै नदिएको विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रुपमा गगन थापा सभापति चुनिए ।

उनीसँगै उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको छ ।

तर, यता देउवा पक्ष भने अझै पनि कांग्रेसमा आफ्नो रजगज त्याग्न तयार देखिँदैनन् र पार्टीको वेवसाईट र फेसबुक पेजबाट गगन विश्व र फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको सूचना हालिसकेका छन् र गगन विश्व सहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको तस्बिर पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटबाट पनि हटाइसकेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपनि देउवा हालसम्म सभापतिका रुपमा पछाडि सरेका छैनन् । अहिलेको स्टेयरिङमा एकातिर विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक नै नमानेका देउवा छन् भने अर्कोतिर छन् रातारात देउवाको ढर्रा तोडेर विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापा ।

दुवै पक्ष आफूलाई आधिकारीकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगिसकेका छन् । संस्थापन पक्षबाट कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगमा आज पार्टीका ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको प्रमाण पेश गरेर आधिकारीक आफूहरु नै रहेको र गगन पक्षतिर कोही चोइटिएर गएको हुनसक्ने खण्डन गरेका छन् । यसको अर्थ अब वैधानिकता र आधिकारिताका लागि देउवा र गगन पक्ष आमनेसामने हुने पक्का छ । अनि अब प्रश्न आउँछ, कांग्रेस कसको हो ? कानुनी रुपमा काग्रेंसका असली सभापति को हुन्, गगन की देउवा ?

दाबीका आधारमा कुरा गर्दा दुवैले आफुहरु आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर, आन्तरिक रुपमा जति नै दाबी गरेपनि अब को कत्तिको आधिकारिक भनेर काग्रेंसको विधानले, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले, निर्वाचन आयोगले र त्यसबाट पनि नभए अदालतले नै निर्धारण गर्छ ।

के भन्छन् विधान ?

सर्वप्रथम कुरा गरौं कांग्रेसको पार्टी विधानको । पार्टीको विधानअनुसार भने गगन–विश्व पक्ष नै बलियो देखिन्छन् । विधानको धारा १७(२) ले भन्छ– केन्द्रिय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रिय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत केन्द्रिय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाइ केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रिय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ ।

विधानमा ‘बोलाउनु पर्नेछ’ भनिएको छ, जुन विधानको ‘बाध्यात्मक’ अवस्था हो । ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर बोकेर भृकुटीमण्डप पुगेका महामन्त्रीद्धय गगन र विश्वले यही धारालाई आफ्नो ‘ब्रह्मास्त्र’ बनाएका हुन् ।

यता देउवा पक्षको आफ्नै तर्क छ– ‘कार्यसमितिले नबोलाई कसरी बैठक हुन्छ ?’ तर विधानको धारा २(१२) र नियम २७ लाई पल्टाउने हो भने महामन्त्रीले सम्हाल्ने ‘केन्द्रीय कार्यालय’ नै केन्द्र हो ।

फेरि कांग्रेस विधानको धारा २२ ले महाधिवेशनलाई ‘सार्वभौम’ मानेको छ । कार्यसमिति महाधिवेशन नभएको वेला काम गर्ने एउटा ‘अधीनस्थ’ टोली मात्र हो । जसरी संसद्ले गरेका निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्छ, त्यसै गरी कार्यसमितिका निर्णय बदर गर्ने तागत महाधिवेशनमा पनि हुन्छ । यसरी हेर्दा देउवा पक्षले गगनको विशेष महाधिवेशनलाई नदिने भनेको वैधानिकता भने निराधार देखिन्छ ।

भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएका ५६ प्रतिशत प्रतिनिधिले देउवाको ‘म्याद थप’ को निर्णयलाई धारा २२(२) बमोजिम ‘अस्वीकृत’ गर्नासाथ देउवाको वैधानिकता कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । किनकि, मालिक महाधिवेशन नै भएकाले कामदार बनेको कार्यसमिति को निर्णय उल्ट्याउन पनि पाउँछ । पार्टीको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्दिन भन्ने अधिकार केन्द्रिय समितिलाई हुँदैन ।

त्यसपछि विशेष महाधिवेशनले गरेको पदाधिकारी परिवर्तनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेपछि नयाँ पदाधिकारी कायम हुने र पुरानो खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । किनभने निर्वाचन आयोग स्वयंले प्रमाणीकरण गरिसकेको विधान आफैंले मान्नैपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगको स्रोत बताउँछ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ के भन्छ ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि गगन पक्ष आधिकारिक भएको कुरालाई जोड दिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को उपदफा १ बमोजिम दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही अनुसार गगन पक्ष बिहीबार बसेको नयाँ कार्यसमितिको बैठकपछि विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको अद्यावधिकका लागि माघ १ गते नै निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ ।

कांग्रेसले पुस २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा गरेको विशेष महाधिवेशनका कागजात र अभिलेख दस्तावेजीकरण गर्न कानुनविद्सहितको टोली आयोग पुगेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ कै उपदफा ३ मा भने ‘उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थात् विशेष महाधिवेशनका कागजात र अभिलेख दस्तावेजीकरण गर्यो भने नयाँ पदाधिकारी कायम हुने र पुरानो खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । अर्थात् यसरी पनि गगन कांग्रेसको सभापति बन्नेछन् ।

त्यसैले कानुनी रुपले हेर्दा पनि गगन कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भइसकेको अवस्थामा उनलाई निर्वाचन आयोगले पनि कांग्रेसको सभापति अद्यावधिक गर्न कुनै कानुनी अड्चन देखिँदैन ।

पार्टी विधानको धारा २२ ले महाधिवेशनलाई सर्वोच्च र सार्वभौम मानेको छ । कानुनी भाषामा भन्दा, दलको सार्वभौमसत्ता केन्द्रीय समितिमा होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निहित हुन्छ । त्यसैले, ५६ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमार्फत गर्ने नयाँ नेतृत्वको चयन वा निर्णयलाई आयोगले ‘अवैध’ भन्नु भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तकै विरुद्ध हुन्छ । विगतमा निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता विवाद सल्ट्याउँदा गरेका ‘हेड काउन्ट’को नजिरले पनि गगन समूहलाई नै काँध हाल्ने देखिन्छ । २ हजार ४ सय ८८ को यो जादुयी संख्या यस्तो ‘निर्णायक बहुमत’ हो, जसले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न (रुख) माथिको दाबीलाई बलियो बनाउँछ ।

यता देउवासँग भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत हुन सक्छ । आयोगले अहिलेसम्म ‘केन्द्रीय समिति’ को टाउको गनेर आधिकारिकता दिने ‘ट्रेडिसनल’ बाटो समात्दै आएको छ । सोही आधारमा उनले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत पनि पाउन सक्छन् । अझै पनि पार्टीको आधिकारिकता र स्वामित्व उनैसँग छ ।

निर्वाचन आयोगले गगनलाई सभापति अद्यावधिक गर्यो भने पनि सो निर्यण विरुद्ध देउवा पक्ष अदालत जान सक्छन् । जसपछि यो विषय निर्वाचन आयोगको हातबाट अदालतमा पुग्न सक्छ । तर, यता गगनसँग पार्टीको सर्वोच्च अङ्ग ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि’को बहुमत छ । यदि आयोगले ‘पार्टीको सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिमा निहित हुन्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई आधार मान्यो भने देउवा संकटमा पर्नेछन् ।

यसरी विषयको विविध पक्षलाई नियाल्दासम्म गगन पक्ष निकै बलिया र उनीहरुले लिएका आधार तिखा देखिएका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले कागज, प्रतिनिधि र पार्टी विधानलाई हेरेर विशेष महाधिवेशनलाई अद्यावधिक गरेन भने बाजी पल्टिन पनि सक्छ । इतिहासमा पटक पटक फुट्दै र जुट्दै गरेको कांग्रेसमा फेरि एकपल्ट रुख र चारताराका लागि लडाई हुने पक्कापक्की भएको छ । तर, अब कांग्रेस आधिकारिक रुपमा कसको हुन्छ भन्ने विषय चाँही पेचिलो नै छ ।