काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विवादले अन्नतः दल विभाजनको रुप लिएको छ। संस्थापन पक्षले दुई महामन्त्री र एक सहमहामन्त्रीलाई कारबाही गरेसँगै विशेष महाधिवेशन पक्ष पनि नयाँ कार्यसमिति चयनमा अघि बढेको छ।

औपचारिक रुपमै कांग्रेस विभाजन भएको छ। कांग्रेसभित्रको किचलोले दल विभाजन भएसँगै फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका के हुने पनि अन्योल बढेको छ।

कांगेसभित्रको किचलो निर्वाचन आयोगको औपचारिक जानकारीमा पुगिसकेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षले मंगलबार महाधिवेशन भइरहेको जानकारी आयोगमा पठाएको छ। भने वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन लगायतका कुनै पनि गतिविधि हाल पार्टीबाट सञ्चालन नभएको जानकारी पत्र आयोगमा बुधबार पठाएको छ।

कांग्रेसका दुबै पक्षको ध्यान तत्काल निर्वाचन आयोग केन्द्रित छ।

विवादकै बीचमा कांग्रेस संस्थापनले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गर्न विधान नै संशोधन गरेको छ। कारबाहीअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन भएको छ। अफर्झट कारबाही गर्नु परेमा स्पष्टीकरण आवश्यक नरहेको व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।

कांग्रेस विवाद अहिले मूलतः राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था पालना कि विधानको व्यवस्था पालना वरिपरि घुमेको छ।

विधानले विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था गरे पनि विस्तृत कार्यविधि समेटिएको छैन। यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि यसबारे मौन छ।

छिटोमा डेढ महिना

विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले देखाएका दुई बाटा छन्।

पहिलो महाधिवेशन सम्पन्नपछि नयाँ कार्यसमिति चयनको जानकारी आयोगलाई दिने र अद्यावधिकको लागि आग्रह गर्ने व्यवस्था दफा ५१ मा छ। यस्तो जानकारी ३० दिनभित्र दिनुपर्ने छ।

निर्वाचन आयोगले अद्यावधिकअघि आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। विशेष महाधिवेशनको विवादको जानकारी आयोग पुगिसकेकाले गगन–विश्व पक्षको माग अनुसार तत्काल अद्यावधि हुन्छ वा आयोगले प्रमाण बुझ्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हुनेछ।

दोस्रो विकल्प ऐनको दफा ४३ अनुसारको बाटो हो।

दलको मानयतासम्बन्धी दाबी निर्वाचन आयोगमा प्रवेश हुनसक्छ। केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दाबी आयोगमा दर्ता हुनेछ।

यसरी दर्ता निवेदनमा आयोगले जवाफ पेस गर्नका लागि विवादको अर्को पक्षलाई सूचित गर्नेछ। यसका लागि दुई पटक गरी २५ दिनसम्म समय दिन सक्नेछ।

तोकिएको समयमा जवाफ नपरेमा वा जवाफ परेपछि आयोगले पं्रक्रिया अघि बढाउनेछ। आयोगले प्रारम्भमा सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछ।

सहमति हुन नसकेमा भने इजलासमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि कम्तीमा सात दिनअघि दुवै पक्षलाई सूचित हुनेछ।

आयोगले अदालतले प्रयोग गरेसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ। प्रंमाण बुझ्ने दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको धारणा सुन्ने काम आयोगले गर्नेछ। विवादमा लिखित जवाफ पेस भएको वा पेस गर्ने अवधि नाघेको ३५ दिनभित्र आयोगले विवादमा निर्णय गर्नुपर्ने छ।

आयोगले शीघ्रतासाथ विवादको सुनुवाइ गरे पनि कम्तीमा डेढ महिनाको अवधि निर्णय प्रक्रियामा लाग्ने छ। 

The post कांग्रेसका दुवै पक्षको नजर बहादुर भवनमा: ऐन भर्सेस विधान, दफा ४३ कि ५१? appeared first on BIZMANDU.