काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अधिकांश सूचक सकारात्मक दिशामा गएको जनाएको छ।

बैंकको समीक्षाअनुसार मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरेको वार्षिक औसत ५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने उद्देश्यअनुसार पहिलो तीन महिनामा मुद्रास्फीति १.६७ प्रतिशतमै सीमित रह्यो।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको बैंकले जनाएको छ। असोज मसान्तसम्म सञ्चिति १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको जनाउँदै बैंकले मौद्रिक नीतिमा तोकिएको सात महिनाको दायराभन्दा निकै विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको उल्लेख गरेको छ।

पछिल्ला तीन वर्षदेखि शोधनान्तर बचत सकारात्मक रहँदै आएकोले सञ्चिति निरन्तर बढ्दो अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। त्यसैगरी, ब्याजदर करिडोरमा पनि समायोजन गरिएको छ। बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट ६.० प्रतिशतमा, स्थायी निक्षेप सुविधा दर ३.० प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा र नीतिगत दर ५.० प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। असोजमा अन्तरबैंक ब्याजदर २.५८ प्रतिशत रहेको थियो।

विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेकामा असोज मसान्तमा यो वृद्धि १२.२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। निजी क्षेत्रलाई प्रवाह भएको कर्जा भने अपेक्षाभन्दा कम ७.३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको बैंकको भनाइ छ।

आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिमा समेटिएका धेरै प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योगमा कर्जा प्रवाह सरल बनाइएको छ। हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रका उद्यमका लागि कर्जामा लचकता अपनाइएको छ।

आवासीय घर निर्माण/किनमेल कर्जा सीमा बढाइएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि कर्जामा सहजीकरण गरिएको छ। राहदानीमार्फत उपलब्ध हुने सटही सुविधाको सीमासमेत वृद्धि गरिएको समीक्षा छ।

रियलस्टेट व्यवसाय तथा जाजरकोट, रुकुमसहितका भूकम्पपीडित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि लागु गरिएको बैंकले जनाएको छ।