काठमाडौँ। विगत केही वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बृहत् एकता भएसँगै आगामी ६ महिनाभित्र १२औँ महाधिवेशन गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आज भएको एकताबारे जानकारी दिन यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए।

अध्यक्ष केसीले अब विवाद छोडेर नेपालको आर्थिक विकासमा सक्रिय ढंगले लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। आगामी दिनमा एनआरएनए फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

अर्का अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनएबीचको बृहत् एकता घोषणाले गैरआवासीय नेपालीबीचको भावनात्मक एकता भई समृद्ध नेपाल निर्माणमा सक्रिय भएर जुट्न प्रेरणा मिलेको उल्लेख गरे।

सहमतिअनुसार सन् २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र सन् २०२५ मेमा शेष घले संयोजकत्वमा गठित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गरिने भएको छ।

एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन ढिलोमा सहमति भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र उक्त मितिभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा सन् २०२५ मेमा आयोजित एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिने जनाइएको छ।

एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न १२औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्ति सम्मिलित समिति गठन गर्ने, सदस्यता दर्तामा पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने बताइएको छ। सहमतिअनुसार संघको १०औँ र ११औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न परिस्थितिका कारण कुल आचार्य, रविना थापा, बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्वकार्यसमितिका रूपमा अभिलेखीकरण गरिने सहमति भएको छ।

आगामी महाधिवेशनका अवसरमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने, ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ।

एनआरएनको आधिकारिकतालगायत विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू सबै पक्षले फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमतिसमेत भएको छ। संघको दुवै पक्षको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी एवं विश्वासिलो बनाउन स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट लेखापरीक्षण गराउने जनाइएको छ। ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ सन् २००३ मा एनआरएनए स्थापना भएको थियो।