काठमाडौँ । असोज १७ देखि १९ गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा परेको बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पाँच ओटा प्रदेशमा करिब १५ हजार ४९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न बालीहरू प्रभावित भएका छन्। धान, उखु, तरकारी र फलफूल उत्पादनमा करिब १ लाख २७ हजार ३८३ मेट्रिक टन उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, बेमौसमी वर्षाले कुल बाली (बीउविजन सहित) मा करिब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी गरेको देखिन्छ। पशुपन्छी, मत्स्य तथा घाँस खेतीमा १६ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी पूर्वाधारमा १ करोड, सरकारी कार्यालयमा ५८ लाख, जमिन कटानमा ३ करोड ७१ लाख, र बीउबिजनमा २ करोड ८१ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ। यसरी कुल करिब ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

क्षतिको प्रादेशिक विवरणअनुसार, मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको देखिन्छ। यस प्रदेशका आठै जिल्लामा धानबाली क्षतिग्रस्त भएको छ भने तरकारी, फलफूल, उखु र पशुधन पनि प्रभावित भएका छन्। कोशी प्रदेशमा ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसमा धान, तरकारी, अलैची, अदुवा, केरा, आलु, चिया र कोदो मुख्य प्रभावित बाली हुन्। बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा क्रमशः २ करोड, १२ लाख र १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

बेमौसमी वर्षाले उक्त प्रदेशका किसानहरूको धानबाली, तरकारी, उखु र फलफूल उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। यसले प्रभावित जिल्लाहरूमा आंशिकरूपमा खाद्य असुरक्षा सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ भने धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा करिब २७ हजार ७५९ मेट्रिक टन घट्ने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयले प्रभावित किसानहरूको राहत र उत्पादन पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। कोशी प्रदेशका साना किसानहरूको उत्थानका लागि पशुपन्छी पालन पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, मधेश प्रदेशका प्रभावित मत्स्यपालक किसानहरूको उत्थानका लागि माछा पालन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, संघीय र प्रदेशस्तरको अनुदान कार्यक्रममार्फत प्रभावित किसानलाई सहयोग उपलब्ध गराउन, बालिहरूको उपलब्धता सहज बनाउन, धानबाली प्रभावित जिल्लाहरूमा किसान वर्गीकरण गरी पूर्वाधार सुधार गर्न र कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनमार्फत स्थानीय तहमा नियमित जानकारी प्रवाह गर्न सिफारिस गरिएको छ।