नेपालको राजनीति यतिबेला इतिहासकै सर्वाधिक पेचिलो मोडमा छ। २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा जनताले देखेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको सपना एक दशक नबित्दै निराशाको बाक्लो तुवाँलोमा हराएको छ। सतहमा हेर्दा यो समस्या सरकार परिवर्तनको ‘म्युजिकल चेयर’ वा दलीय समीकरणको अंकगणित जस्तो देखिन्छ। तर, यसको चुरो निकै गम्भीर छ।

अहिलेको अनिश्चयको कारक र आकांक्षा राखिएको परिवर्तनको मुख्य बाधक नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेको यथास्थितिवादको कडा साङ्लो हो। विडम्बना के छ भने, यस साङ्लोलाई तोड्ने कुनै ठोस सामूहिक अभियान बन्न सकिरहेको छैन। पुराना दलका नेतामा मात्र होइन; समाजलाई बाटो देखाउनुपर्ने अगुवा भनिने नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, मिडिया र नयाँ भनिएका शक्तिहरूमा समेत यथास्थितिवादी सोचको जालो फैलिएको छ।

हिजो २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाज, लेखक र बौद्धिक वर्गले दलहरूलाई खबरदारी गर्ने भूमिका खेलेका थिए। तर, आज त्यो तप्का पूर्णतः विभाजित र दलीयकरण भएको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपालको निर्वाचन प्रणाली, नयाँ दलहरूको उदय र स्खलन तथा जेन-जीको आक्रोशलाई उदाहरणसहित केलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ।

दलहरूको सिन्डिकेट र बौद्धिक वर्गको मौनता

नेपालको राजनीति अहिले अगाडि बढ्न खोज्ने र पछाडि तान्न खोज्ने शक्तिहरूबीचको द्वन्द्वमा फसेको छैन; यो त सबै मिलेर ‘जहाँ छौँ, त्यहीँ बसौँ र भागबन्डा गरेर खाऔँ’ भन्ने अघोषित सम्झौतामा जकडिँदै आयो। पुराना दलका शीर्ष नेताहरू विशेष गरेर शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस), केपी शर्मा ओली (नेकपा एमाले) र पुष्पकमल दाहाल (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी)मा सत्ता र शक्तिलाई आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रवृत्ति देखियो। २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारलाई हेर्दा कहिले एमाले-माओवादी, कहिले कांग्रेस-माओवादी र कहिले कांग्रेस-एमालेले हल बाँधे। यी गठबन्धन कुनै वैचारिक वा सैद्धान्तिक समानता र राष्ट्रिय अजेन्डाका आधारमा बनेका थिएनन्, यी त सत्तास्वार्थमा आधारित थिए।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललितानिवास जग्गाकाण्ड, जब जब अनुसन्धानको सुई शीर्ष नेताहरू वा उनीहरूका नजिकका मान्छेतिर सोझिन्थ्यो, तब तब दलहरूबीच अचम्मको एकता देखिन्थ्यो। यो ‘तैँ चुप मै चुप’ को नीति नै यथास्थितिवादको सबैभन्दा बलियो हतियार हो।

हिजो २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाज, लेखक र बौद्धिक वर्गले दलहरूलाई खबरदारी गर्ने भूमिका खेलेका थिए। तर, आज त्यो तप्का पूर्णतः विभाजित र दलीयकरण भएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखसम्म भागबन्डामा नियुक्त हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यस्तै, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिहरू योग्यता र क्षमताभन्दा दलीय कोटाका आधारमा भएका छन्। समाजका अगुवा भनिनेहरू कोही एमालेको ‘थिंक ट्यांक’ मा छन् त कोही कांग्रेसको ‘बौद्धिक विभाग’ मा। जसका कारण गलतलाई गलत भन्ने नैतिक तागत समाजले गुमाएको छ। बौद्धिक वर्गको यही मौनताका कारण यथास्थितिवादको साङ्लो बलियो भएको हो।

नयाँ दल : आशाको दियो कि पानीको फोका?

पुराना दलहरूको सिन्डिकेट तोड्ने वाचासहित २०७९ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएका थिए। जनताले उनीहरूलाई परम्परागत राजनीतिको विकल्प ठानेर शंकाको सुविधा दिए। तर, विगत दुई वर्षको अभ्यास हेर्दा उनीहरू पनि उही पुरानो चक्रव्यूहमा फस्दै गएको देखिन्छ।

सहरी मध्यम वर्ग र प्रवासमा रहेका युवाको आशाको केन्द्र बनेको रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा संसद्‌मा २१ सिटसहित चौथो शक्ति बन्यो। सुरुआती दिनमा संसद्‌मा उनीहरूको प्रस्तुति लोभलाग्दो थियो। तर, जब उनीहरू सरकारमा सहभागी भए, उनीहरूको प्राथमिकता ‘डेलिभरी’ भन्दा पनि सत्तामुखी देखियो।

यथास्थितिवादी शक्तिहरूले आफ्नो असफलता लुकाउन प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सजिलो बहाना संवैधानिक अड्चन र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। संविधानको धारा ७६ र निर्वाचन प्रणाली अहिले बहसको केन्द्रमा छन्।

विशेषगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति लामिछानेको नाम मुछिएपछि पार्टीले अपनाएको प्रतिरक्षात्मक शैलीले उनीहरूको नैतिक धरातल नराम्ररी हल्लियो। हिजो अरूलाई भ्रष्टाचारी भनेर औँला ठड्याउने नेताहरू आफैँ छानबिनको दायरामा पर्दा उनीहरूले पनि पुराना दलले जस्तै यो राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने रेडिमेड जवाफ दिइरहे। जनताले सोचेका थिए- नयाँले गल्ती स्विकार्ने आँट गर्नेछन् र निष्पक्ष छानबिनमा सघाउनेछन्। तर, उनीहरू त आफ्नो नेताबाट गल्ती हुनै नसक्ने भन्दै चोख्याउने र सडकमा भीड जम्मा गरेर न्यायालय र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोज्ने पुरानै दलको प्रवृत्तिमा उत्रिए। रास्वपाको राजनीति यतिसम्म आलोकाँचो भयो कि जेन-जी आन्दोलनको रापमा सभापति लामिछाने कागजी स्वनिर्णयको हतकन्डा प्रयोग गरेर जेलबाट बाहिरिए। यसले जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने निराशाजनक भाष्यलाई मलजल मात्र गरेन, रास्वपाका केही नेताले ग्लानिसहित दल त्याग गरे।

यसैगरी सीके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मधेस र थरुहटको पहिचानको मुद्दा उठाए। तर, सत्ता समीकरणमा उनीहरूको भूमिका अत्यन्त अस्थिर रह्यो। मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको खेलमा यी दलहरू जसरी प्रयोग भए, त्यसले उनीहरूलाई पुराना दलको भर्‍याङ मात्र साबित गरिदियो।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना चाहिँ, परिवर्तन चाहने यी नयाँ शक्तिहरूबीच नै न्यूनतम सहकार्य हुन सकेन। रास्वपा, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, धरानका हर्क साम्पाङ र अन्य नयाँ शक्तिहरू आआफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन्। यथास्थितिवाद यति संगठित छ कि त्यसलाई तोड्न एकीकृत प्रहार आवश्यक छ, तर नयाँ शक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न छन्। यसले गर्दा पुरानो साङ्लो झन् कसिँदै गएको छ।

निर्वाचन प्रणालीको बहस

यथास्थितिवादी शक्तिहरूले आफ्नो असफलता लुकाउन प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सजिलो बहाना संवैधानिक अड्चन र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। संविधानको धारा ७६ र निर्वाचन प्रणाली अहिले बहसको केन्द्रमा छन्।

यथास्थितिवादको निसासिँदो वातावरणमा कतै विस्फोटको संकेत र परिवर्तनको भोक जीवित छ भने त्यो जेन-जी (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेका)मा छ। यो पुस्ता नेपाली राजनीतिको परम्परागत ‘भोट बैंक’ होइन।

नेपालको संविधान, २०७२ ले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक सांसद रहने व्यवस्था गरेको छ। यसको गणितीय समस्या यस्तो छ कि, सरकार बनाउन १३८ सिट चाहिन्छ। तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले यति सिट जित्नु लगभग असम्भव हुन्छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस (८९ सिट) र एमाले (७८ सिट)को हाराहारीमा सीमित भए। यस्तो अवस्थामा मिलिजुली सरकार बनाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ।

मिलिजुली सरकार बन्नु आफैँमा समस्या होइन। समस्या हो, साना दलहरूले अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै गर्ने अस्वाभाविक मोलमोलाइ। अर्कातर्फ, समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग समावेशिताका लागि नभई नातेदार र आसेपासेलाई सांसद बनाउन हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, विभिन्न दलले समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गरेर नेताका श्रीमान्/श्रीमती, व्यापारिक साझेदार र ठेकेदारहरूलाई सांसद बनाए। जब समानुपातिक सांसदहरू पार्टीको ‘डन’ वा नेताप्रति मात्र बफादार हुन्छन् र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, तब संसद् जनताको आवाज बोल्ने थलो रहँदैन।

अहिले ठूला दलहरू (कांग्रेस-एमाले) संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक सिट घटाउने वा थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा गर्दै छन्। यसले स्थिरता दिने उनीहरूको तर्क छ। तर, साना दल र सीमान्तीकृत समुदायले यसलाई ‘समावेशिता खोस्ने र दुई दलीय तानाशाही लाद्ने प्रपञ्च’ भनिरहेका छन्। वास्तवमा, समस्या प्रणालीमा भन्दा पनि दलहरूको नियतमा देखिन्छ।

विद्रोहपछिको वितृष्णा

यथास्थितिवादको निसासिँदो वातावरणमा कतै विस्फोटको संकेत र परिवर्तनको भोक जीवित छ भने त्यो जेन-जी (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेका)मा छ। यो पुस्ता नेपाली राजनीतिको परम्परागत ‘भोट बैंक’ होइन।

नेपालको राजनीति अहिले अन्योलको स्थितिमा छ। एकातिर, यथास्थितिवादको कडा साङ्लो छ, जसले राजनीति, प्रशासन, न्यायालय र समाजका अगुवाहरूलाई एकै ठाउँमा बाँधेर राखेको छ।

यस पुस्तालाई बीपी कोइराला वा मदन भण्डारीले के गरे वा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले के गर्‍यो भन्ने कुरासँग खासै सरोकार छैन। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘आज मेरो पासपोर्ट किन समयमा बन्दैन? मलेसिया र कतार जाने लाइनमा मेरो दाइ किन रुँदै उभिनुपर्छ? काठमाडौँको फोहोर किन उठ्दैन?’ उनीहरूलाई आश्वासन होइन, हाताहाती नतिजा चाहिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह निर्वाचित हुनु यस पुस्ताको विद्रोहको उत्कृष्ट उदाहरण थियो। २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावको बेला बालेनले कुनै ठूलो सभा गरेनन्, न त कुनै घोषणापत्र नै बाँडे। उनले ‘लौरो’ चिह्न लिएर पुराना दलहरूको बलियो गढ भत्काइदिए। डोजर चलाउने, साना पसलेलाई विकल्प नदिई फुटपाथ खाली गराउनेजस्ता बालेनको कार्यशैलीबारे हाम्रो आलोचना र असन्तुष्टि हुनसक्छ, तर जेन-जीले ‘उनले केही त गरे’ भन्दै यही तौरतरिका रुचाइदिए। वर्षौंसम्म गफ मात्र सुनेको पुस्तालाई बालेनको ‘एक्सन’ ले आकर्षित गरेको हो।

२०७९ सालको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘नो नट अगेन’ अभियानले पुराना नेताहरूलाई रक्षात्मक बनाएको थियो। तर, अझै देशमा परिवर्तन महसुस नहुँदा यस पुस्तामा गहिरो वितृष्णा छाएको छ। देशमा केही हुँदैन भन्ने जमात बाक्लिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक तीन हजारभन्दा बढी युवा बिदेसिनु भनेको यो व्यवस्थाप्रतिको मौन विद्रोह हो। यो पलायन देशका लागि जनसांख्यिकीय र आर्थिक रूपमा डरलाग्दो संकेत हो। देशमा परिवर्तनको छनक नदेखिनु र जताततै गलत प्रवृत्ति देखे/भोगेपछिकै विस्फोट जेन-जी आन्दोलनमा पोखियो।

अब सुधार कि पुनरावृत्ति?

नेपालको राजनीति अहिले अन्योलको स्थितिमा छ। एकातिर, यथास्थितिवादको कडा साङ्लो छ, जसले राजनीति, प्रशासन, न्यायालय र समाजका अगुवाहरूलाई एकै ठाउँमा बाँधेर राखेको छ। अर्कातिर, नयाँ दलहरूको काँचो अनुभव छ, जो आफैँ दिशाहीनजस्तै छन्। र, तेस्रो पक्षमा जेन-जीको आक्रोश छ, जुन संगठित हुन नसक्दा कि त सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजमा सीमित छ, कि विदेश पलायन जारी छ।

जबसम्म राजनीतिमा लागेको यथास्थितिवादको खियालाई इमानको खाक्सी घोटेर माझिँदैन, तबसम्म पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही रहनेछ।

यस जटिल परिस्थितिबाट पार पाउन केही कदम अपरिहार्य देखिन्छन्। अबको परिवर्तन कुनै एउटा दल वा नेताबाट मात्र सम्भव छैन। समाजका स्वतन्त्र बौद्धिक वर्ग, पेसाकर्मी, इमानदार नयाँ र पुराना नेताहरू तथा सचेत युवाहरू मिलेर यथास्थितिवादविरुद्ध लड्ने एउटा साझा मोर्चा बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। यो मोर्चा सत्ताप्राप्तिका लागि नभई प्रणाली सुधार र सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने शक्ति बन्नुपर्छ।

राजनीतिक सुधारमा इमानदारीका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ, तर समावेशितालाई मासेर होइन। समानुपातिक प्रणालीलाई कोटा र नातावाद मुक्त बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन के गर्न सकिन्छ, बृहत् सामूहिक बहसको थालनी गर्नुपर्छ।

अघिल्लो चुनावबाट उदाएका नयाँ-पुराना दल र आगामी चुनावबाट आउने बिल्कुलै नयाँ दलहरू सबैले अब ‘स्टन्ट’ र लोकरिझ्याइँबाट माथि उठेर आफूलाई नैतिक रूपमा खरो उतार्नुपर्छ। आफ्ना गल्ती स्विकार्ने र सुशासनको मानक आफैँबाट सुरु गर्ने हो भने मात्र दलहरूको आवश्यकता पुष्टि हुनेछ र भविष्य रहनेछ।

नेपालको वर्तमान संकट संवैधानिक वा कानुनी मात्र नभएर चरित्र र नैतिकताको संकट हो। जबसम्म राजनीतिमा लागेको यथास्थितिवादको खियालाई इमानको खाक्सी घोटेर माझिँदैन, तबसम्म पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही रहनेछ। जेन-जीको खबरदारी र नयाँ शक्तिहरूको उदयले आशाको झिल्को त देखाएको छ, तर त्यसलाई राँकोमा परिणत गर्न समाजका सबै तप्काको इमानदार र सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ। अन्यथा, हामी एउटा अस्थिरताबाट निस्केर अर्को झन् भयानक अस्थिरता र अराजकताको चक्रमा फस्नेछौँ।