काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिरहेका बेला लगानी सहजीकरणको नीतिसहित बैंकले समीक्षा ल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रीक समीक्षामा स्थायी तरलता सुविधादर र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रीक समीक्षामा अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ ।

यसैगरी, मौद्रीक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ ।

मौद्रीक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने पनि व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलन तथा प्राकृतिक विपत्मा परेकालाई लक्षित गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रीक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।