सितिमिति म राजनीतिक विषयमा लेख्दिनँ, र म राजनीतिक विश्लेषक पनि होइन। फेरि राजनीतिक विषयहरूमा लेख्दा या शत्रु कमाइन्छ, या त थोरथोरै समर्थक। जति नै मझधारमा रहेर लेख्दा पनि मान्छेहरूले कित्ताकाट गर्छन्, त्यसकारण राजनीतिक विषयमा लेख्न सजिलो छैन।

किनकि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू आफ्ना पार्टी र नेतृत्वको आलोचना सहँदैनन्, चाहे जति नै सत्य लेखे पनि। खैर, यसपटक त्यो आँट गरेको छु। परिणाम जेसुकै होस्।

अहिले मौसम राजनीतिको छ। चुनावको सरगर्मी बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा १२ मंसिर २०८२ सम्म एक सय ३९ दल दर्ता भइसकेका छन्। थपिएको दल दर्ताको समयसीमा आज आइतबार सकिँदै छ। आयोगका अनुसार हालसम्म २१ नयाँ दल दर्ता भएका छन्। अझै बढ्ने सम्भावना पनि छ।

जे होस्, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तामा देखिएको उत्साहले ‘निर्वाचन हुँदैन’ भनेर दाबी गर्नेहरूका तर्क पूर्णतः नभए पनि ज्यादाजसो खारेज गरेको छ।

तर, विगतदेखि नै विभिन्न थरीका मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेको दुर्गा प्रसाईं पक्षले ‘हाम्रा मागहरू पूरा नगरिए चुनाव हुँदैन’ भनिरहेको छ। उता २३ र २४ भदौको ‘जेनजी’ विद्रोहपछिको सत्ताबाट हठात् बहिर्गमन भोगेको एमाले नेतृत्वले चुनावलाई मनैदेखि स्वीकारिसकेको छैन।

बरु विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नका लागि एमाले सडक दबाब र कानुनी लडाइँमा लागेको देखिन्छ। ‘चुनावबाट भाग्दैनौँ’ भनेर उसले कूटनीतिक जवाफ मात्र दिएको छ।

खासगरी जेनजी आन्दोलन दबाउन र ७६ भन्दा बढीको हताहतीमा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप पूर्वप्रम केपी ओलीमाथि छ। फलस्वरूप पनि जेनजी युवाहरू एमाले नेतृत्व र उसका कतिपय नेताहरूको ‘हेट स्पिच’ माथि प्रहार गरिरहेका छन्। त्यसले पनि चुनावी वातावरणमा संशय पैदा गरेको छ।

दुर्गा प्रसाईं र कहीँ न कहीँ कूटनीतिक हिसाबको एमाले नेतृत्वको भूमिकाको कारण चुनाव केही महिना पर सर्न पनि सक्छ। तर चुनाव भने अवश्य हुने देखिन्छ, र हुन जरुरी छ। किनकि २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछिको अहिलेको अवस्थामा देश सार्वभौम संसदविहीन अवस्थामा छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि काम गरिरहेको छ। सरकारको प्रमुख अभिभारा निर्वाचन गराउनु नै हो। त्यही काममा वातावरणलाई नबिथोली सरकार लागिरहेको पनि देखिन्छ। पछिल्लो समय सरकारले नयाँ तथा पुराना सबै खाले दलहरूसँग र आन्दोलनरत पक्ष दुर्गा प्रसाईंहरूसँग पनि संवाद बढाइरहेको छ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका पार्टीहरू चुनावी सभा, सम्मेलन तथा अभियान सुरु गरिसकेका छन्। त्यसकारण चुनाव हुन्छ नै। तोकिएकै समयमा भएनछ भने पनि केही महिना धकेलिएर पनि हुन्छ। चुनावको विकल्प पनि छैन। फेरि अन्तिम समय वा घडीमा होस पुर्‍याउने नेपालीहरू र राजनीतिक दलहरूको बानी नै छ।

अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग चुनाव गराउन अत्यन्त सक्षम छ। आयोगले यसबीच उमेर पुगेका नवयुवाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन नामावली अद्यावधिक गरिसकेको छ। फलस्वरूप अहिले ८ लाख बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्। विभिन्न मित्रराष्ट्रहरू चुनावमा सहयोग गर्न तयार देखिन्छन्।

सरकारले यसपटक चुनाव हुनु ३ महिना अघिदेखि नै सेना परिचालन गर्ने र निर्वाचन सुरक्षा कायम गर्ने गरी तयारी गरिसकेको छ। झण्डै २ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा सरकार छ। र, यसपटक प्रदेशसभा चुनाव नभई प्रतिनिधिसभाको लागि मात्र चुनाव हुँदै छ। त्यसकारण त्यति झन्झटिलो पनि हुनेछैन।

यत्ति हो, सरकारले दुर्गा प्रसाईं समूहलाई पनि सम्झाएर चुनावमा भाग लिने गरी तयार गर्यो र एमाले नेताहरूलाई पनि आफ्ना जिल्ला–जिल्लामा गएर मत माग्ने गरी वातावरण तयार गर्यो भने चुनाव समयमै हुन्छ। तर चुनावको प्राविधिकसँगै राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सरकारले अझै मिहिनेत गर्न आवश्यक देखिन्छ।

नयाँ आउलान् कि पुरानै?

अबको चुनावमा कसले बाजी मार्ला? कुन पार्टी अगाडि आउला? भन्ने प्रश्न फेरि गुञ्जिन थालेका छन्। ती प्रश्नको उत्तर व्यक्तिको झुकाव, अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्। तर निष्पक्ष रूपमा भन्दाखेरि यसपटक जनताले पुराना दल र नेताहरूलाई भन्दा नयाँलाई रुचाउने सम्भावना छ।

एक त नवयुवाहरू भोटरको रूपमा धेरै नै थपिएका छन्। अर्को, पुराना दलहरूको लोभीपापी शैली, भ्रष्टाचार, पदलोलुपता आदि जस्ता पाराले पनि मतदातामा वितृष्णा छ।

हुन त पुराना दलहरू ‘कार्यकर्ता बेस’ पार्टी हुन्। कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा आदि कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हुन्। हरेक कार्यक्रम वा सभा–सम्मेलनमा उनीहरूका देशभर छरिएका कार्यकर्ताहरू समय र स्थान अनुसार सहभागी भएकै हुन्छन्। त्यसकारण केही लाख कार्यकर्ता हुँदैमा त्यही पार्टी अगाडि आउँछ, सबै उसैले ल्याउँछ भन्ने पनि होइन। चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता भनेका करोडभन्दा माथि हुन्छन्। तिनले गर्ने निर्णयले परिणाम आउने हुन्।

तर यसपटकको सेन्टिमेन्ट भने युवाहरूको लागि देखिन्छ। अहिलेका ‘कलेज जेनेरेसन’ का युवाहरूले जुन दललाई रुचाएर चुनावमा ‘क्याम्पेनिङ’ गर्न थाल्छन् त्यही पार्टी फाइदामा जाने सम्भावना छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जेनजी युवाहरूले चुनावमा भाग लिने गरी आफ्नै पार्टी त खोलेका छैनन्, तर उनीहरूले सहयोग गर्ने खालको पार्टी भनेको कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ वा अलिकति ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ अथवा पूर्वतिर प्रभाव जमाएका हर्क साम्पाङहरूलाई हुन सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा सबै पुराना पार्टीहरूमा विग्रह नै देखिन्छ। एमाले महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व फेरि आउने हो वा नयाँ, भन्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ आएछ भने एमाले पार्टीले आफ्नो केही साख जोगाउला पनि, अन्यथा यो चुनावमा सबैभन्दा बढी क्षति उसैले व्यहोर्ने सम्भावना छ।

कांग्रेस नेतृत्वमा उस्तै रस्साकस्सी देखिन्छ। विशेष महाधिवेशन गर्ने र नगर्नेमै सो पार्टी रुमलिएको छ। पार्टी पुनर्गठनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। यद्यपि कांग्रेसमा गगन थापा जस्ता युवाहरूमाझ लोकप्रिय पात्रलाई प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा गएछ भने पुरानो जरा गाडेको पार्टीको हिसाबले सो पार्टीले आफ्नो हैसियत वृद्धि गर्न सक्ला। अन्यथा उसको पनि जहाज डुब्नेवाला छ। किनकि रास्वपा, कुलमान लगायतले खोलेका पार्टीहरूमा जाने मत भनेको कांग्रेसीहरूबाट असन्तुष्ट मत नै हो।

अर्को, माओवादी केन्द्रले विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरू जोडजाड गरेर बनाएको ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ अलिकति हौसिएको देखिन्छ। खासगरी विभिन्न साना–ठूला १४ पार्टीलाई मिसाएर एउटा ठूलो पार्टी जस्तो त बनेको छ, तर त्यो कति एकीकृत हुन सक्छ, त्यो कति अनुशासित हुन सक्छ र चुनावमा उसले युवाहरूलाई टिकट दिएर अघि सार्छ कि पुरानै बुढाहरूलाई नै अघि ल्याउँछ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि उसले पहिलेको भन्दा आफ्नो शक्ति बढाउने कुरामा दुईमत छैन। तर फेरि पनि भन्छु, जनताको यसपटकको सेन्टिमेन्ट भनेको नयाँ र युवाहरूको लागि देखिन्छ।

अर्को, राप्रपाले यसपटक आफ्नो पक्षमा माहोल आउने अनुमान गरिरहेको छ। तर उसले सोचेजस्तो नहुन सक्छ। तराईका क्षेत्रीय पार्टीहरूको पोजिसनमा धेरै फेरबदल नआउन सक्छ। आए पनि एउटा पार्टीबाट उस्तै र उनीहरूकै अर्को पार्टीमा मतदाताहरूको झुकाव बढ्न सक्छ।

समग्रमा, गरिब र मध्यम वर्ग धेरै भएको हाम्रो देशमा आज पनि कम्युनिस्ट मतदाताहरू धेरै छन्। भर्खर जरा गाडेका नयाँ पार्टीहरूलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण भनेजस्तो हुने छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जसपा जस्ता पार्टीहरूलाई फाइदा पुग्ने हो।

त्यसमाथि पुराना दलहरूले वर्षौँ सरकारमा बसेर धेरैको हितचित्त सन्तुष्ट गराएका छन्। उनीहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता बनाएका छन्। त्यो भोट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण खेर जाने छैन।

बरु विभिन्न नयाँ दलहरूले ल्याउने समानुपातिक मत ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार नगर्न सक्छन्। उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्दा भोट खेर गएर पुरानै पार्टीहरूलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ। त्यसकारण अबको चुनावबाट पनि कुनै नयाँ दल सर्लक्कै बहुमत सिद्ध भइहाल्ने सम्भावना छैन। सबै नयाँ भन्ने दलहरू, रास्वपा र कुलमान मिलेछन् भने बेग्लै कुरा, अन्यथा त्यो पनि सम्भावना छैन।

अन्त्यमा, अहिलेको अवस्था हेर्दा गगन थापालाई अगाडि राखेर चुनावमा गयो भने कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन सक्छ। त्यो गरेन भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो हुन पनि सक्छ। अर्थात् पहिलो वा दोस्रो पार्टी भनेको नेकपा वा कांग्रेस हुन सक्छ। तेस्रोमा रास्वपा, एमाले वा कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीमध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ।

यद्यपि बालेनसहितको समर्थनमा कुलमान र रास्वपा दुवै पार्टी मिले भने चाहिँ पासा पल्टाउन पनि सक्छन्। पहिलो पार्टी बन्न पनि सक्छन्, किनकि जेनजी र पढेलेखेकाहरूको अलि बढी ‘सेन्टिमेन्ट’ रहने कारण त्यो वातावरण बन्न सक्छ। तर जेनजीहरू र नयाँ दलहरू एकआपसमा मिल्न नसकेको अवस्था हेर्दा आउने चुनावको परिणाम फेरि पनि उही पुरानै दलहरूमा दोहोरिन पनि सक्छ।