सिरहा — आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सिरहाका गाउँबस्तीमा चुनावी चहलपहल बढेको छ । तर यसपटकको घरदैलो अभियान विगतका चुनावजस्तो सहज देखिएको छैन । हिजो आश्वासनमा ताली बजाउने मतदाता अहिले उम्मेदवारलाई ‘रिपोर्ट कार्ड’ माग्दै ‘अडिटर’को भूमिकामा उत्रिएका छन् ।

पुराना दलका उम्मेदवारहरू विगतका उपलब्धि प्रमाणित गर्न संघर्षरत छन् भने नयाँ अनुहारहरू पुरानाजस्तै नहुने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न दबाबमा छन् । स्थानीय मतदाताले चार प्रमुख मुद्दालाई यसपटकको ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाएका छन्—कमला नदीको अलपत्र पुल, भूमिहीनलाई लालपुर्जा, किसानलाई मलखाद आपूर्ति र गाउँगाउँमा गुणस्तरीय पक्की सडक ।

१४ वर्षदेखि अलपत्र कमला पुल

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएको विषय स्थानीयको आक्रोशको केन्द्र बनेको छ । सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टाका युवा प्रवीण यादव भन्छन्, “हरेक चुनावमा यही पुलको मुद्दा बेचेर नेताहरूले भोट लान्छन् । पुल बनिसक्नुअघि नै भासियो, तर कसैलाई कारबाही भएन । अब हामी शिलान्यास होइन, त्यसमा गाडी गुडेको देख्न चाहन्छौँ। जसले ठोस कार्यतालिका दिन्छ, उसैलाई भोट जान्छ ।”

स्थानीयका अनुसार पटक–पटक बजेट विनियोजन र कामको घोषणा भए पनि पुल अझै प्रयोगमा नआउँदा सरकारप्रति विश्वास घट्दो छ।

दलित बस्तीमा लालपुर्जाको प्रश्न

भगवानपुर, लहान, धनगढीमाई, गोलबजार र नवराजपुरका मुसहर तथा दलित बस्तीमा उम्मेदवारहरू लालपुर्जाको प्रश्नबाट घेरिएका छन् । मुसहर समुदायका अगुवा रामसुफल सदाय भन्छन्, “हाम्रा पुस्ता यही माटोमा बिते, तर हाम्रो नाममा एक धुर जमिन छैन । हरेकपटक फारम भराउँछन्, तर चुनावपछि ती कागज कहाँ हराउँछन् थाहा हुँदैन । यसपालि हामी कागज होइन, अधिकार खोज्दैछौँ ।”

राजनीतिक विश्लेषक तथा दलित अभियन्ता राजेश विद्रोहीका अनुसार यसपटकको चुनावी माहोल ‘उपेक्षित वर्गको विद्रोह’ जस्तै देखिन्छ । “दशकौँदेखि दलित र भूमिहीनका नाममा राजनीति भयो, तर जीवनस्तर उकासिएन । मतदाताले अब अनुहार होइन, इमानदारिता र विगतको कार्यशैलीको लेखाजोखा गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार दलित र सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको राजनीतिक जागरणले परम्परागत शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्ने संकेत दिएको छ ।

किसानको मलखाद पीडा

तराई अन्नको भण्डार मानिए पनि खेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव यहाँका किसानको दीर्घ समस्या हो । सुखीपुरका किसान रामवृक्ष यादव आक्रोश पोख्दै भन्छन्, “बाली लगाउने बेला मल पाइँदैन, धान बेच्ने बेला उचित मूल्य पाइँदैन । नेताहरू भाषण गर्छन्, तर एउटा मल डिपोको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । अब हामीलाई खेतमा पानी र बोरामा मल पुर्‍याउने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”

सडकमा ‘ग्राभेल राजनीति’को आरोप

ग्रामीण भेगका सडकको दुरवस्थाले पनि मतदाता असन्तुष्ट छन् । वर्षैपिच्छे ग्राभेल हालेर बजेट सकाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ । एक स्थानीयले भने, “एक झरी परेपछि ग्राभेल बगेर जान्छ। यो सडक बनाउन आएको हो कि बजेट सिध्याउन ?”

लहानका मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउत भन्छन्, “निर्वाचनको मुखमा टालटुले काम गरेर मतदाता अल्मल्याउने खेल अब चल्दैन । सडक निर्माणमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको ठोस खाका खोजिएको छ ।” उनका अनुसार प्राविधिक विवरण र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाइनुले स्थानीयस्तरमा सुशासनप्रतिको चेतना बढेको देखिन्छ।

उम्मेदवार दबाबमा

मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान देखेपछि पुराना दलका उम्मेदवारहरूले आफूले गरेका कामको सूची सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । ‘समय अभाव’ वा ‘प्राविधिक समस्या’का कारण केही काम रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । नयाँ दलका उम्मेदवार भने विगतका बेथितिको दोष पुराना दलमाथि थोपर्दै आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया भन्छन्, “मतदाता अब ‘रैती’ बाट ‘सचेत नागरिक’ बनेका छन् । जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका आधारमा मतदान गर्ने मनस्थिति देखिन्छ। यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो ।”

यसपटक सिरहामा नेताले होइन, मतदाताले एजेन्डा तय गरिरहेका छन् । हरेक घरदैलोमा उठ्ने कठोर प्रश्न र स्पष्ट जवाफको मागले चुनावी परिणामलाई थप रोचक र अनुमान गर्न कठिन बनाएको छ ।