काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार पहिलो त्रेमासको समीक्षामार्फत नीतिगत दर घटाएर कर्जा बढाउने नीति लिएको हो।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाइ ५.७५ र नीतिगत दरलाई ४.५० बाट घटाइ ४.२५ प्रतिशत बनाएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।

मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत सरह नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि व्यक्तिगतको तुलनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ। ५० लाखबाट एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो।

ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले लघुवित्तको कर्जा दिन पाउने सीमा बढाइएको छ। ५ लाखको सीमालाई राष्ट्र बैंकले १५ लाख पुर्‍याएको हो। यसले कर्जा विस्तार हुने अपेक्षा छ। लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा पनि दिइएको छ।

बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको छ।

बढ्दो डिजिटाइटेजसनलाई मध्यनजर गर्दै बैंकको सञ्चालन खर्च घटाउन नगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था भने यथावत राखेको छ।

The post कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गभर्नरको नीति, समीक्षामार्फत घटाए स्थायी तरलता सुविधा दर appeared first on BIZMANDU.